कमिशनको लोभमा सरकार गर्दैछ आरडीटी

♦ कुसुम विश्वकर्मा

२७ जेठ, काठमाडौं । कोरोना कहरले थला परेको विश्व अर्थतन्त्र पूर्ववत चलायमान हुन सक्ला त ? धेरैको जिज्ञाशा यस्तै छ । अझ नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रको हालत कस्तो होला भन्ने चिन्ता सम्बद्ध पक्षको रहेको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सबाट धानेको अर्थतन्त्र अब नयाँ दिशामा बटारिएको छ । खाडीलगायत धेरै मुलुकमा रोजगारी गुमाएका नेपाली युवा धमाधम स्वदेश फर्कंदैछन् । झण्डै तीन महिनासम्म विदेशमा थन्क्याएर बल्ल सरकारले उनीहरुलाई स्वदेश फर्कने अनुमति दिन थालेको छ । त्योपनि उनीहरु कै खर्च र सम्बन्धित देशको खर्चमा । तर सरकार आफैले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार गरेजस्तो प्रचार गर्नमै मग्न छ ।

अर्कोतर्फ यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अर्काे धक्का पुगिरहेको छ । तीन महिना अगाडिसम्म ती नेपाली युवासँग केही डलर पनि थियो । तर बितेको तीन महिना बिना काम बस्नुपर्दा सञ्चित रकमसमेत खाना र बस्नकै लागि उतै खर्च भएको छ । अब उनीहरु फर्कंदा रित्तै हात आउने हो । सरकार यहीं नेर नराम्ररी चुकेको छ । नेपाली जनतालाई विदेशमै सुरक्षितसँग बस भन्ने अवधारणा नै गलत थियो । उनीहरुलाई ढिलो चाँडो नेपाल फर्काउनै पथ्र्याे । बेलैमा फर्काएको भए कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि कम र केही पैसासमेत ल्याउने अवस्था थियो । अब न त पैसा नै बचत भएको छ, न कोरोना संक्रमणको संभावना न्यून । यसरी एउटा गलत निर्णयले देश कसरी प्रताडित हुँदो रहेछ भन्ने बुझाउन यो नै पर्याप्त छ ।

उनीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा नराख्दा क्वारेण्टाइनबाटै समुदायमा समेत फैलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरित तयार गरिएको क्वारेण्टाइन नै संक्रमणको कारखाना बन्न पुगेको छ । एक साताअघिसम्म दुई अंकमा सीमित संक्रमण दर अहिले तीन अंकमा पुगिसकेको छ । अर्काे साता एकैदिन चार अंकमा संक्रमित संख्या नपुग्ला भन्ने अवस्था छैन ।

अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले भारतमा रहेका नेपालीका प्रति दर्शाएको सौतेनी व्यवहार पनि कोरोनासँगै अर्थतन्त्र तहसनहस पार्न सहयोगी भएको छ । सबैलाई ज्ञात भएकै हो भारतमा रोजगारीका लागि पश्चिम नेपालबाट लाखौं मानिस पुगेका छन् । कोरोना कहरले उनीहरुलाई स्वदेश फिर्न बाध्य पार्ने पनि सत्तासिनहरुलाई ज्ञात नभएको होइन । तर तिनलाई कसरी व्यवस्थित ढंगले ल्याउने र क्वारिण्टन गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको टीमले ध्यान दिएन । जब भारतमा कोरोना भर्खरै देखापरेको थियो, त्यही बेला नेपाल आउनेलाई सहज बनाइदिनु पथ्र्याे । साथै, अलीपछि नेपाल आउन चाहनेलाई पनि सरकारले आफ्नै भूमिमा व्यवस्थित रुपमा क्वारेण्टाइन गर्नुपथ्र्याे । तर ओलीका सारथीले त्यसको दरकार देखेनन् । बरु भारतीय क्षेत्रमै क्वारिण्टिन गराए । त्यहींबाट संक्रमण फैलियो । त्यसपछि नेपाल आउँदा धेरैमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको देखियो ।

नेपालमै व्यवस्थित रुपमा राखेको भए आजको जस्तो भयावह अवस्था आउने थिएन । अहिले भारतबाट नेपाल आउनेमा अधिकांश कोरोना संक्रमित भएको पाइयो । साथै, उनीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा नराख्दा क्वारेण्टाइनबाटै समुदायमा समेत फैलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्यको मापदण्ड विपरित तयार गरिएको क्वारेण्टाइन नै संक्रमणको कारखाना बन्न पुगेको छ । एक साताअघिसम्म दुई अंकमा सीमित संक्रमण दर अहिले तीन अंकमा पुगिसकेको छ । अर्काे साता एकैदिन चार अंकमा संक्रमित संख्या नपुग्ला भन्ने अवस्था छैन । सरकारले समयमै कोरोनालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको भए स्थिति नियन्त्रणमै रहने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । तर प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले नै नेपालीको इम्युनिटी पावर उच्च भएकाले भाइरसले केही गर्दैन भन्ने हल्का अभिव्यक्ति दिनुले समेत लापरवाही र निकम्मापन देखिन्छ ।

कमाउने उपयुक्त मौका बनेको छ कोरोना कहर । स्वास्थ्य मन्त्री र उनको टीम नै अहिले जसरी हुन्छ कमाउने धन्दामा लागेको छ । त्यसैले बढी कमिशन आउने आरडीटी कीट किन्न हौसिएको छ ।जबकी आरडीटीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत स्वीकृति दिएको छैन । पीसीआर गर्दा त्यसमा थोरै मात्र कमिशन आउने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्री र उनको टीम आरडीटीमा जोड गर्दैछन् । आरडीटीको रिजल्ट भने विवादास्पद हुने गरेको छ ।

अर्काे कुरा परीक्षण फितलो भयो भनेर धेरैले गुनासो गरेका छन् । हुनपनि क्वारेण्टाइनबाट घर फर्काइएकाको कोरोनाबाटै मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भएका छन् । आरडीटी गरेर घर फर्काउने अनि मरेपछि चाहिं पीसीआर गरेर पुष्टि गर्ने विचित्रको काम भइरहेको छ । कोरोना संक्रमण नभएको प्रमाणित गरेर घर पुगेकाहरु नै भटाभट मरेपछि त्यसले जोखिम कहाँ पु¥यायो होला ? भन्न कठिन छ । परीक्षणको दायरा नबढाएसम्म संक्रमणको वास्तविक अवस्था थाहा नहुने पक्का हो । तर ओली सरकार भने पीसीआर नै नगरी घर पढाउने धन्दामा अग्रसर छ । यसैले पनि सरकार आफैं कोरोना संक्रमण फैलाउने अभियन्ता भइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

आखिर ओली सरकार उल्टो दिशामा किन अग्रसर भएको होला ? धेरैले यस्तो जिज्ञाशा राख्नु स्वभाविक हो । यसका पछाडिको मूलकारण भनेको भ्रष्ट सोच नै हो । कमाउने उपयुक्त मौका बनेको छ कोरोना कहर । स्वास्थ्य मन्त्री र उनको टीम नै अहिले जसरी हुन्छ कमाउने धन्दामा लागेको छ । त्यसैले बढी कमिशन आउने आरडीटी कीट किन्न हौसिएको छ ।जबकी आरडीटीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत स्वीकृति दिएको छैन । पीसीआर गर्दा त्यसमा थोरै मात्र कमिशन आउने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्री र उनको टीम आरडीटीमा जोड गर्दैछन् । आरडीटीको रिजल्ट भने विवादास्पद हुने गरेको छ ।

हुने खानेले त होटल, लज र रिर्सोटमा बस्लान् तर हुँदा खानेहरु के त्यही भैसीगोठ, बाख्राको खोर र यातनागृहमा बस्ने ? के राज्यको आफ्ना नागरिकप्रति कुनै दायित्व र जिम्मेवारी छैन् ? यस्तो विभेदकारी सोच कहिलेसम्म पाल्ने ? अहिले सबै नागरिकका प्रति सरकारले दायित्ववोध गर्नुपर्छ । धेरै सुविधासम्पन्न होटलमा सम्वन्धित व्यक्तिले नै खर्च व्यहोर्ने नीति ठीकै होला । तर भारतलगायत खाडीबाट आउनेहरुका लागि सरकारले नै होटल लजको व्यवस्था गर्न सक्दैन ।

फेरि क्वारेण्टाइनकै कुरा गरौं । विदेशबाट आउनेहरुबाटै नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको सबैले मानेकै विषय हो । आयातित कोरोनालाई व्यवस्थित रुपमा क्वारेण्टाइन गर्न सकेको भए समुदायमा पुग्ने सम्भावना न्यून हुने थियो । त्यसका लागि राम्रो बसोबास र खानपिन नै मुख्य आधार हुन् । कोरोनासँग लड्ने औषधि पत्ता नलागेसम्म संघर्षको विकल्प रहेन । त्यसैले विदेशबाट आएकाहरुलाई राम्रो गाँस र बासको व्यवस्था गरिदिने हो भने अझै धेरैलाई जोगाउन सकिन्छ । विज्ञहरु भन्छन्, यसका लागि सरकारले थोरै गृहकार्य गरे हुन्छ । राम्रो क्वारेण्टाइनका लागि देशैभर बन्द अवस्थामा रहेका सुविधासम्पन्न होटल, लज र रिसोर्टको प्रयोग गरिनुपथ्र्याे । त्यसका लागि प्लेन चढेर आउनेले मात्र अनुमति पाउने नीति नै गलत हो । त्योपनि आफ्नै खर्चमा ।

हुने खानेले त होटल, लज र रिर्सोटमा बस्लान् तर हुँदा खानेहरु के त्यही भैसीगोठ, बाख्राको खोर र यातनागृहमा बस्ने ? के राज्यको आफ्ना नागरिकप्रति कुनै दायित्व र जिम्मेवारी छैन् ? यस्तो विभेदकारी सोच कहिलेसम्म पाल्ने ? अहिले सबै नागरिकका प्रति सरकारले दायित्ववोध गर्नुपर्छ । धेरै सुविधासम्पन्न होटलमा सम्वन्धित व्यक्तिले नै खर्च व्यहोर्ने नीति ठीकै होला । तर भारतलगायत खाडीबाट आउनेहरुका लागि सरकारले नै होटल लजको व्यवस्था गर्न सक्दैन । यसले होटल व्यावसायीलाई पनि केही राहत पुग्ने र आम नेपालीले समेत सुविधा पाउने वातावरण बन्थ्यो । राज्यले व्यवसायीहरुलाई राहत दिने कुरा यहींबाट संवोधन गर्न सकिन्थ्यो ।

तर सरकार गर्न तयार छैन । तीनै तहका सरकार यस्तो व्यवस्था गर्न रुचि देखाउँदैन । किनभने क्वारेण्टाइनका नाममा करोडौंको घोटाला गर्न जो अहिले पाइएको छ । क्वारेण्टाइनस्थल निर्माण र कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । त्यत्रो रकम आखिर कता खर्च भयो, त्यसको कुनै हरहिसाब र लेखाजोखा छैन । क्वारेण्टाइनका लागि सुविधासम्पन्न होटल, लजको प्रयोग गरेको भए त्यो भन्दा कम लागतमा गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट अझै बचत हुने अवस्था थियो ।

तर यसो गर्दा कमिशन नपाइने । यो नै बिडम्बना भएको छ । देशको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान गर्न अझै पनि क्वारेण्टाइनका रुपमा होटल लज र रिसोर्टको प्रयोग गर्न सकिन्छ । लागत पनि कम, व्यावसायीलाई पनि राहत र संक्रमण पनि नफैलने तेहोरो फाइदा हुने थियो । ओली सरकारले यसमा ध्यान देला भन्ने विश्वास चाहिं आम नागरिकमा अब कमै मात्र होला ।