प्रदेश नं. १ चालू खर्च ६४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत

८ साउन, विराटनगर । प्रदेश नं.१ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र र राजश्व सङ्कलनमा गम्भीर असर पारेको बताएका छन् ।

प्रदेश सभाको बैठकको शून्य र विशेष समयमा सदस्यले उठाउनु भएको प्रश्नको आज जवाफ दिदै उनले यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालू खर्च ६४ दशमलव पाँच प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ७५ दशमलव ७९ प्रतिशत भएको जानकारी दिए।

कूलमा ७० दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च र राजश्वमा ७१ प्रतिशत प्रगति भएको जनाउँदै उनले कोरोनाका कारण भन्सार तथा आन्तरिक राजश्वमा पनि असर परेको बताए । उनले उत्पानदशील र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकार लगानी गर्ने भन्दै बजेटले निर्देशन गरेको क्षेत्र बाहेक गैर क्षेत्रमा सरकारले बजेट खर्च नगरेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री आङ्बोले सरकारले पुरानो योजनालाई सम्पन्न गर्न बजेटले निरन्तरता दिएको छ भन्दै सरकार अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको बताए । बैठकमा प्रदेशसभा नियामावली, २०७४ को नियम १४३ बमोजिम सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राई, अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्का र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गरे ।

यस्तै, प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १०५ बमोजिम सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले प्रतिवेदन प्रदेश नं १ को जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ का सम्बन्धमा समितिको संशोधन प्रतिवेदन सदनमा पेश गरे । यसअघि शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले सङ्घीय सरकारले गोरखा सैनिकले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्न नहुने बताए ।

अर्का सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले लक्षित समूह वा वर्गमा मात्र जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै झापाका विभिन्न नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित परिवारमा राहत वितरण गर्न र किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य यशोदा अधिकारीले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ भने । सदस्य राजकुमार ओझाले बाल सुधार गृह र कैदी बस्ने घरलाई सरकारले अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने भने ।

त्यस्तै, सदस्य वशन्त बानियाँले झापाको कचनकवल नेपालकै सबैभन्दा गहिरो ठाउँ भएको र अहिले अविरल वर्षाका कारण सो क्षेत्र डुबानमा परी मानिस मर्माहत भएकाले सरकारले पीडित परिवारलाई उचित वास एवं राहतको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरे । प्रदेश सभाको अर्को बैठक यही साउन ९ गते बिहान ११ः३० बस्नेछ ।