नयाँ सरकार बन्न नदिन आफ्नालाई कारर्वाही जसपा सांसदलाई फकाउँदै ओली

८ वैशाक, काठमाडौं । आफ्नो दलका दुई दर्जनबढी सांसदहरुलाई कारवाहीको स्पष्टिकरण मागेका एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी  ओलीले जनता समाजबादी दलका सांसदहरुलाई आफ्नो कित्तामा राख्न उसले उठाउँदै आएका सबै माग पुरादिने बाचा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मागअनुसार नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया यसै साताबाट कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका हुन । जनता समाजबादी दलका नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवसँगको पटक पटकको वार्ता संवाद पछि उनि यस्तो निश्कर्षमा पुगेका हुन ।

जसपा नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमती अनुसार सरकारले ‍जिल्ला अदालत र स्थानीय प्रशासनमा विचाराधीन रहेका मुद्दालाई फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका हकमा सजाय मिनाहा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

सरकारले सवै पुरा गरे वापत जसपाले सके सरकारमा सहभागिता जनाउनु पर्ने, नसके बाहिरबाट समर्थन, त्यो पनि सम्भव नभए तटस्थ बस्ने विकल्प मध्ये एक छान्नु पर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । यी तिन विकल्प मध्ये जसपाले एक छानेमा सदनबाट नयाँ सरकार बन्न सक्दैन । तटस्थ बस्ने विकल्प रोजे मुलुक निर्वाचनमा जाने निश्चित देखिन्छ ।

सरकारले २४ थान मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै नेता महतोले कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको माग सकिएपछि संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयकलगायत विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन् ।निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धको मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लिन नसक्ने भएकाले अदालती प्रक्रियाबाट टुंग्याउने प्रतिवद्धता ओलीले दिलाएको बुझिएको छ ।

सवै पुरा गरे वापत जसपाले सके सरकारमा सहभागिता जनाउनु पर्ने, नसके बाहिरबाट समर्थन, त्यो पनि सम्भव नभए तटस्थ बस्ने विकल्प मध्ये एक छान्नु पर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । यी तिन विकल्प मध्ये जसपाले एक छानेमा सदनबाट नयाँ सरकार बन्न सक्दैन । तटस्थ बस्ने विकल्प रोजे मुलुक निर्वाचनमा निश्चित देखिन्छ ।

सहमती जुटदै गर्दा पनि जनता समाजबादी दल भित्र ओली सरकारलाई साथ दिने नदिने विषयमा उक्त दल एक मत छैन ।  उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै हालतमा साथ, सहयोग र समर्थन नहुने र वैकल्पिक सरकार बनाउन जुट्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ठाकुर र महतो भने माग पूरा भए ओली नेतृत्वकै सरकारलाई साथ दिने बताउँदै आएका छन् । यसबाट जसपा विभाजनको संभावित जोखिमलाई टरीनसकेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।