यसरी शुरु भएको थियो सुपारी आयातको लाइन खुलाउने डिजाइन
नेपालबहस संवाददाता
चैत १२, २०७८ शनिबार १२:२०:१२
११ चैत, काठमाडौं । नेपालमा सुपारीको आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको अवस्थामा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर केही सीमित व्यापारीलाई सुपारी आयतको अनुमति दियो । आर्थिक सूचाङक खराब बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाई गरिरहेका बेला सरकारले तस्करीलाई समेत पक्षपोषण गर्ने गरी सुपारी, मरीच र केराउको आयात खुला गर्यो ।
जसले गर्दा राज्य नै नीतिगत रुपमा तस्करसँग मिलेको हो भन्ने अनुमानलाई शंकाको लाभ दियो । ‘कुनै मापदण्ड छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रलाई वेवास्ता गरिएको छ, सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले समेत यसलाई ध्यान दिएनन्, व्यापारीको कुरा सुने’, आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले ।
ती अधिकारीका अनुसार गत कार्तिकबाट व्यापारी अनिल रुङगटा, पूर्व प्रशासक रामचन्द्र भट्ट, व्यापारी दिनेशकुमार राठी र प्रदीप मुरारका लगायतको टीमले सुपारी आयातका लागि सरकारी शक्तिकेन्द्रमा पहुँच बढाएका थिए । उनीहरुमध्ये अनिल रुङगटा र रामचन्द्र भट्टले प्रशासन र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रलाई मिलाउँदै लगेको थियो । यसका लागि उनीहरुले होटल याक एण्ड यतिको एउटा कोठा नै बुक गरेर योजना बनाउने र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई त्यहीबाट प्रभावित पार्ने काम भएको थियो ।
उनीहरुको यो निरन्तर प्रयासपछि मन्त्रिपरिषदले गत माघ अन्तिम साता नै सुपारी, मरीच, केराउ लगायतका वस्तु आयातको निर्णय गरेको थियो । तर केही सरकारी मान्छे र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मिलाउनु पर्ने भएकाले सो निर्णय गरेपनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रोकेर राखेको थियो । तर शक्तिकेन्द्रको दवाव र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको मिलिभगतमा गतहप्ता राजपत्रमा सूचना जारी गरेर आयात प्रक्रियालाई नीतिगत रुपमै पूर्णता दिएको समाचार स्रोतको दावी छ ।
नीतिगत रुपमा औद्योगिक प्रयोजन भनिए पनि ती सामग्री आयातको प्रयोजन भारत निकासी गर्नु नै रहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि उद्योगीहरूले जति पनि सुपारी आयात गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । ‘सुपारी र केराउमा विगतदेखि नै धेरै खेलोमेलो हुन्छ अहिले झन बढी भयो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ‘सुपारीको खेती नेपालमा पनि हुन्छ, किसानको सुपारी खपत हुँदैन । औद्योगिक प्रयोजन भएपनि सीमित उद्योगी/व्यवसायीको स्वार्थमा तस्करी गर्नकै लागि आयात खुला गरिएको हो ।
’ विगतमा तस्करीकै लागि सुपारी आयात गर्न स्वीकृति नदिँदा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सरुवा समेत हुने गरेको थियो । तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले बाणिज्य सचिव पूरुषोत्तम ओझाको सरुवा समेत गरेका थिए । अहिले पनि उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका दुई उपसचिवको सरुवा भएको जानकार ती उच्च अधिकारीले बताए । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयबाट प्रभावित भएर सबै निर्णय गराएको पनि स्रोतको दावी छ ।
दाल उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आवश्यकता भएकाले केराउ खुलाउनु परेको भन्दै केराउ तस्करीलाई पनि बढवा दिएको सरकारी भनाई छ । सुपारी, मरिच, केराउ, छोगडा जस्ता मसलाजन्य पदार्थको आयात नखुलाएसम्म व्यापारी रुङगटाको बास नै मन्त्रालयमा हुने गरेको थियो । उनले दैनिक जसो वालुवाटारबाट फोन गराउन लगाउने र सचिवलाई समेत ‘कन्भिन्स’ गराउने भुमिका खेलेको स्रोतको दावी छ ।
यसअघि निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गतका उपसमितिले छानविन गरेको थियो । कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको उपसमितिको निष्कर्ष थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेर मात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अहिले पनि मापदण्ड नबनाई आयात खुला गरिएको छ ।
र याे पनि …
यस वर्ष सुपारी आयात खुला गर्दा ६० करोडको डिल
अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्ने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । मुलुकमा वार्षिक सुपारी ४/५ हजार टन मात्रै चाहिने व्यवसायीको भनाईलाई हेर्ने हो भने बाँकी २० हजार टन कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब १६ करोडको केराउ र ७९ करोडको सुपारी आयात भएको थियो । २०७४/७५ मा १ अर्ब ७१ करोडका सुपारी र १ अर्ब ६८ करोडको केराउ आयात गरियो । यस्तै, २०७५/७६ मा १ अर्ब १८ करोडको सुपारी र ४ अर्ब ७३ करोडको केराउ, २०७६/७७ मा २ अर्ब ५७ करोडको सुपारी र १० अर्ब ५ करोडको केराउ आयात गरियो । परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि २०७७/७८ मा ७६ करोड ६९ लाख सुपारी र ३ अर्ब २६ करोडको केराउ आयात गरिएको तथ्यांक रहेको छ ।
थप याे पनि पढ्नुहाेस्
शक्तिको आडमा सुपारी आयात खुला: यी हुन् भारततर्फ तस्करीको लाइन चलाउने व्यापारीहरु
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपअर्थमन्त्रीले कसरी बनाउँदैछन आगामी बजेट ?
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत, अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
बस खोलामा खस्दा २० को मृत्यु, २१ जना घाइते
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
नबिल बैंकबाट चोरिएको रकमसहित भारतको मोतीहारीबाट ३ जना पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दा ‘कि सत्ता समीकरण फेरिन्छ, कि अध्यादेशबाट बजेट आउँछ’
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
टी–२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको बिदाइ
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
गोप्य राख्नुपर्ने बजेटको प्रधानमन्त्रीले पहिले नै बताइदिए आकार र आन्तरिक कुरा
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध हटायो
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
नेपाललाई हिन्दू गणराज्य घोषणा गर्न माग
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
लोकप्रिय बन्दै बागलुङको कोदोको बिस्कुट, माग धान्नै मुश्किल
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
श्रीराम हस्पिटलको आयोजनामा १४ महिलासहित ६० जनाले गरे रक्तदान
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
सुर्खेतको मालपोत कार्यालयमा आगलागी
बैशाख २२, २०८१ शनिबार