सत्ता साझेदार दलमा अविश्वासः दवावमा प्रचण्ड

२३ माघ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनबाटै रवि लामिछाने र उनले नेतृत्व गरेको पार्टीको बचाउ गर्नु तथा माओवादीले गृहमन्त्रालय लोभ गर्नुले सरकारमा रहेका दलहरुबीच अविश्वासको जरा फैलिएको संकेत गरेको छ । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत सुरक्षित रहेपनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच अविश्वासको सुरुवात भएको हो । सत्ता गठबन्धनमा आएको अविश्वासले राष्ट्रपति निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

१६९ सांसदको समर्थनमा १० पुषमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २६ पुषमा कांग्रेससहित २६८ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदुर किसान पार्टी बाहेक सबै दलले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनलाई भारी विश्वासको मत परेपनि गृह मन्त्रालयको विवादले सरकार गठनको ४२ दिनमै एउटा साझेदार दल रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको अवस्था छ । भत्किएको विश्वास जोडेर रास्वपालाई पुनः सरकारमै फर्काउन कोशिस गर्ने सत्ता साझेदार दलहरूको योजना छ ।

तर, रास्वपाका नेताहरूले भने यस्तो सम्भावना कमजोर देखेका छन । गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपालाई पुनः सरकारमा फर्काउन विभिन्न विकल्पकेन्द्रित छलफल गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित साझेदार दल एमाले, माओवादी र राप्रपा देखिएका हुन । माओवादी नेताहरूका अनुसार तत्काल प्रधानमन्त्रीले रिक्त मन्त्रालयमा अरू मन्त्री नियुक्त गर्ने छैनन् । तर पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा यसको असर पर्ने संभावनाबारे राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा शुरु भैसकेको छ ।

आइतबार संसदबाहिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरुसँग कुराकानी गदै सत्ता साझेदार दलबीचको एकता जसरी पनि बचाउने गरी प्रयास गर्ने बताए । ‘हामी फेरि बसेर समस्या हल गर्नेतिर नै जान्छौँ, मेरो कोशिस त राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भन्नेमा छ । सत्ता साझेदारबीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउनुपर्छ,’ संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रचण्डले आइतबार भने । साझेदारमध्येको ठूलो दल एमालेले गठबन्धनभित्रको अविश्वासका कारण समस्या आए पनि रास्वपालाई सरकारमा फर्काउन र गठबन्धन बचाउन अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने बताएको छ । माओवादीका नेताहरुले पनि रवि लामिछानेसँग सम्बन्ध टुटाउने किसिमका कुनै पनि व्यवहार गर्न नहुने जनाउँदै आएको छ । तर पनि यो सरकारले पाएको समर्थन र विश्वासमा भने कही न कही संकट रहेको प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतितर्फ धकेल्न बल पुगेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिलेको अवस्थामा सहकार्यबाहेक अर्को विषय नभएकाले गठबन्धन दलहरुबीच अविश्वास पैदा हुन नहुने धारणा राख्छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा सहमति र सहकार्य नै यो विषयमा सत्ता साझेदार दलहरु नै बढी सजग हुनुपर्छ’, उपमहासचिव गुरुङले भने । उनले लामिछानेको दलले सरकार छाडिहालेको भएपनि फेरि संवाद गरेर फर्कनका लागि नै आग्रह गर्नुपर्ने बताए  । ‘सवा महिनामै गठबन्धनमा रहेको एउटा दलले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्नु हाम्रा लागि अप्रिय छ । यसका पछाडि थुप्रै कारण हुनसक्छ, ती कारण समयक्रममा खुल्दै जालान । रास्वपाको बाहिरिने निर्णयले ठूलो प्रभाव त पार्दैन किनभने सरकारमाथिको समर्थन कायम राख्ने निर्णय छ,’ उपमहाचिव गुरुङले भने ।

अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सरकार छाडेपछि सरकारमा जनाका लागि उपेन्द्र यादवको जनता समाजावादी र महन्थ ठाकुरको लोसपाको रुची भएपनि तत्कालै सरकारमा जाने आधार भने देखिएको छैन । नेकपा एस पनि चाहना र रुची राखेको भएपनि परिस्थिति मिलिसकेको छैन । माओवादी नेताहरूको भनाइमा प्रचण्ड यही गठबन्धन रहिरहोस् तर ओलीको घेराबन्दी नहोस् भन्ने चाहन्छन् । ओली पनि यही गठबन्धनमा राष्ट्रपति, सभामुख र अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पाउने गरी गठबन्धनमा दबाब बनाउँदै आएका छन् । सरकार बनेको एक महिनामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको व्यवहारप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खुशी छैनन् । त्यही भएर सरकारलाई चाहिने १३८ जना सांसदको समर्थन भए पनि हुन्छ भन्नेमा प्रचण्डको मनोविज्ञान देखिन्छ ।

त्यसैले, कांग्रेसको समर्थन कायम राखेर जसपा, एसलाई साथ लिने प्रचण्डको रणनीति देखिन्छ । एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिए कांग्रेसले समर्थन गर्ने प्रचण्डको विश्वास देखिन्छ । अहिले कांग्रेससँग ८९, माओवादी केन्द्रसँग ३२, जसपासँग १२ नेकपा एससँग १०, जनमतसँग ६ र स्वतन्त्र २ गरी एक सय ५० सांसद सरकारको पक्षमा हुने प्रचण्डको विश्लेषण रहेको छ । जनमत पार्टीले मागेको मन्त्रालय नदिएर ओलीले सीके राउतलाई पनि रुष्ट बनाएपछि चिढिएको छ । ओलीसँग चिढिएकाहरुको छुट्टै मोर्चा बन्ने देखिएपनि तत्कालै यो परिस्थितिको विकास भैनसकेको अवस्था छ ।