ओली सरकार सबैभन्दा भ्रष्ट
इन्द्र रिजाल
साउन २७, २०७६ सोमबार २०:२५:१६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत ९, २०७३ मा भाषण गर्दै थिए – म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन , अरुलाई पनि गर्न दिन्न । प्रचण्ड बहुमतका साथ ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री पद हत्याएका ओलीको बोलीमा त्यतिखेर दम थियो । भन्दै थिए – अब नेपाल भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतातर्फ उन्मुख हुनेछ । मलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन , केका लागि गर्ने ? मेरा अघिपछि कोही छैन , छन् त नेपाली जनता ।
उनको भाषण मन छुने थियो । धेरैले पत्याए पनि , अब चाहिं देश भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ की भनेर । तर यसबीचमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगेको छ । उनी प्रधानमन्त्री भएको आजका डेढ वर्ष नाघिसक्यो । तथ्याङ्कहरु भन्छन् – नेपालमा अहिले जति भ्रष्टाचार कहिल्यै भएको थिएन ।
एकातिर ओली भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्का कुरा गर्ने , अर्कातिर भ्रष्टाचार भने दिनहुँ मौलाउने । या त ओलीको पकडमा सरकार छैन वा ओलीलाई उनको संयन्त्रले टेर्दैन । अर्काे चाहिं ओली आफैं बाहिर एउटा कुरा गर्ने भित्र भने अहिले नै सोहर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुनसक्छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानको विश्व संगठन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलनले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बर्सेनि बढ्दो छ । विश्वका कुल एक सय ८० मुलुक मध्ये नेपाल एक सय २४ औं भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको छ । ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेपाल एक सय २२ औं स्थानमा रहेको थियो । यही तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ की ओलीको कार्यकाल भ्रष्टहरुका लागि ज्यादै उर्बर छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको पारो सधैं उकालो लाग्दो अवस्थामा छ । सन् २००४ मा नेपाल ९० औं स्थानमा थियो । यो क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । सन् २०१३ मा नेपाल एक सय १६ औं स्थानमा पुग्यो । अहिले एक सय २४ औं भ्रष्ट मुलुकको पहिचान बनाउन नेपाल सफल भएको छ ।
यी तथ्याङ्क नहेरे पनि यहाँ भ्रष्टाचारको जालो व्यापक छ भनेर बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन । सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने अवस्था छ । हरेक दिनका अखबारमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका र अदालतमा मुद्धा दायर भएका खबर प्रकाशित भइरहेका छन् । एकातिर ओली भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्का कुरा गर्ने , अर्कातिर भ्रष्टाचार भने दिनहुँ मौलाउने । या त ओलीको पकडमा सरकार छैन वा ओलीलाई उनको संयन्त्रले टेर्दैन । अर्काे चाहिं ओली आफैं बाहिर एउटा कुरा गर्ने भित्र भने अहिले नै सोहर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुनसक्छ ।
कर्मचारीहरु हाक्काहाक्की भन्ने गर्छन् – लाखौं तिरेर आएको , उठाउनु त परिहाल्यो नि । मन्त्रीलाई नै नजराना चढाएर कमाउ अड्डामा पुगेका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने अघोषित लाइसन्स नै प्राप्त भएको हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्न पाइने र कमिशन आउने अड्डामा सरुवा मिलाउन सत्तारुढ दलका नेताहरु नै कस्सिएर लाग्ने गर्छन् ।
तर जे भएपनि ओलीको कार्यकालमा नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको तथ्याङ्कहरुले नै प्रष्ट्याएको छ । सर्वसाधारण भने प्रधानमन्त्री ओलीको पुरानो भाषण सम्झेर अहिले धिक्कारी रहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्छ– अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढेको छ । यही साउन २५ गतेसम्मको तथ्याङ्कका अनुसार , अख्तियारले ३० जना कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।
सरकारी कर्मचारी नै रंगेहात पक्राउ पर्नुले ओली सरकारको भाषण र व्यवहारबीच ठूलो बेमेल रहेको स्पष्ट गर्छ । कर्मचारीहरु हाक्काहाक्की भन्ने गर्छन् – लाखौं तिरेर आएको , उठाउनु त परिहाल्यो नि । मन्त्रीलाई नै नजराना चढाएर कमाउ अड्डामा पुगेका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्ने अघोषित लाइसन्स नै प्राप्त भएको हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्न पाइने र कमिशन आउने अड्डामा सरुवा मिलाउन सत्तारुढ दलका नेताहरु नै कस्सिएर लाग्ने गर्छन् ।
यो के का लागि त ? केही प्राप्ति नहुने हो भने यस्तो मरिहत्ते किन गर्नु परेको ? अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमै मुलुकमा भ्रष्टाचार विरुद्ध व्यापक उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि भ्रष्टाचारको ग्राफ अचाक्ली बढेको अख्तियारकै तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । गएको वर्ष भन्दा यो वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको उजुरीमा २६ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ मुलुकमा भ्रष्टाचारको मात्रा कस्तो रहेछ भन्ने ।
उजुरी धेरै पर्नुको अर्थ नै भ्रष्टाचार बढ्नु हो । सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त बनाइएपछि भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टि गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन नै काफी छ । प्रतिवेदनका अनुसार, स्थानीय तहले वर्षाैदेखिको लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । लेखा परीक्षण नगराउनुको मतलब भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु हो, ढाकछोप गर्नु हो ।
अख्तियार पनि ठूला ठूला भ्रष्टाचारको छानविनमा भन्दा खरदार सुब्बाले गर्ने दुई पाँच हजारको लेनदेनमा बढी अल्झिने गरेको छ । ललिता निवास , मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार निस्कृय देखिन्छ । ओली सरकार चाहिं जता बढी कमिशन आउँछ , त्यतै बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ ।
अहिले देशका अधिकांश निकायमा ओली सम्बद्ध नेकपाको सरकार छ । राज्यका तीन वटै तहमा नेकपाकै बोलबाला छ । सबै मिलेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । भ्रष्टाचार गर्ने सन्दर्भमा सबैको मिलिभगत छ । तैं चूप , मै चूप । धेरै जसो भ्रष्टाचारका घटना कुरा नमिलेपछि मात्र सार्वजनिक हुने गर्छ । दिने र लिनेबीच कुरा मिलुञ्जेल गुपचुप हुने तर लेनदेनमा कैफियत हुने वित्तिकै बाहिर आउने गरेका छन् ।
अख्तियार पनि ठूला ठूला भ्रष्टाचारको छानविनमा भन्दा खरदार सुब्बाले गर्ने दुई पाँच हजारको लेनदेनमा बढी अल्झिने गरेको छ । ललिता निवास , मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार निस्कृय देखिन्छ । ओली सरकार चाहिं जता बढी कमिशन आउँछ , त्यतै बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिइरहेको छ ।
आर्थिक बृद्धिदर सात प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । प्रतिव्यक्ति आय करिब एक हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । महंगीले सर्वसाधारणको भान्छामा आगो बल्न समेत नसक्ने अवस्था छ । तर सीमित राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको आर्थिक हैसियत भने अपत्यारिलो ढंगले बढिरहेको छ । यतातिर अख्तियारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको मुलुकको व्यापार घाटा गएको वर्ष करिब १४ खर्ब पुगेकोे छ । देशको वार्षिक बजेट जति नै व्यापार घाटा भएको मुलुकमा सीमित मानिस धनी भइरहेका छन् । खासगरी सत्ता निकट व्यक्ति नै आज मुलुकका नवधनाढ्य रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गरेको भाषण र यस अवधिमा उनले गरेको व्यवहारबीच कत्तिको तालमेल छ ?खोजीनीति गर्नु जरुरी भईसकेको छ ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपजनता झुक्याउन एनसेलमा प्रचण्डको अर्को राजनीति, लाइसेन्स नवीकरण गर्न किन राखियो सर्त ?
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
कसरी हुन्छ नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरणः कानुनमा अडचन छ, आर्थिक लाभ हेर्छन् कर्मचारी ?
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
एसपीको ड्राइभर कि घुमुवा ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउने मुहूर्त
बद्रीनरसिंह के.सी.
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
एसपीको ड्राइभर कि घुमुवा ?
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
राजनीतिक स्थायित्व नभएको देशमा लगानी सम्मेलनको खास अर्थ हुँदैनः कोइराला
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
चर्चित वन्यजन्तु तस्कर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा दोषी ठहर
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
विश्वासको मत लिएर मात्र मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
अफगान मस्जिदमा बन्दुक आक्रमणमा ६ जनाको मृत्यु
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अदालतको आशय स्वीकार्य छैनः अध्यक्ष लम्साल
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
फर्जी लाइसेन्स प्रकरण्माः अरोपी छुटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीको सक्रियता
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
इजरायली सेनाको पाँच युनिटमाथि मानवअधिकार उल्लघंनको आरोप
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई काठमाडौंका विभिन्न संघ संस्थामा विशेष छुट
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार