अस्थिरतातर्फको यात्रा
इन्द्र रिजाल
बैशाख १०, २०७७ बुधबार २०:३:३१
सम्पादकीय
१० बैशाख, काठमाडौं । २०५२ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको त्रिशंकु संसदले राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला आरम्भ ग¥यो । सत्ताको तृष्णाले तत्कालिन नेकपा एमालेले पञ्चायती भूतको मन्त्रणा गर्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काँध थाप्यो । साथै पञ्चायती क्रुरताको अनुमोदनसमेत गरिदियो । सत्ता प्राप्तिको एकमात्र अभिष्ट बनाएको त्यसबेलाको नेकपा एमालेको आज रुप फेरिएको छ नेकपा भनेर ।
तर सार भने उही छ, सत्ता, सत्ता अनि मात्र सत्ता । देश जस्तोसुकै अवस्थामा जाओस् मतलब छैन, चाहिएको छ त केवल सत्ता । अझ राजनीतिक अस्थिरताको सत्ता बढी फाप्छ पुराना एमालेहरुलाई । किनभने अस्थिरतामा नै धेरै कमाउधन्दा चलाउन सहज हुन्छ । विगतमा राप्रपासँगको गठबन्धनमा गृहमन्त्री भएका बामदेव गौतमले गरेको सुन तस्करीलाई प्रदीप नेपालले खुलामञ्चबाटै उदांगो पारेका थिए । यस्ता कैयन घटना छन् एमालेको पोल्टामा ।
अहिले फेरि केपी ओलीले त्यही श्रृंखला दोह¥याउन खोजिरहेका छन् । अस्थिरताको बीउ रोपिसकेका छन् । दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर । देश कोरोनाको महामारीसँग कुस्ती खेल्दै छ । तर ओली भने सत्ता टिकाउने तिकडम तयार गर्दैछन् । बेमौसमी बाजा बजाउने ओलीको रहर नयाँ होइन । अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने गरी नै बहस मोडिदिएका छन् । अस्ति सोमबारको क्याबिनेटमा अप्रत्यासित रुपमा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी – दोस्रो (संशोधन), अध्यादेश २०७७ प्रस्तुत गरे ।
अरुलाई पुर्न खनेको खाल्डोमा आफैं परेका कतिपय दृष्टान्त छन् हामीसँग । नेपालीमा एउटा गज्जबको उखान छ– बाँदर आफू पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि बिगार्छ । त्यस्तै घृणित सोच पालेर बसेका छन् ओली । पार्टीभित्र एकता कायम गर्न नसक्ने ओली अर्काको पार्टी फुटाउने सपना देख्न थालेका छन् । साथै संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्या घटाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका साँघुरो पार्ने उनको अभिप्रायसँग संवैधानिक नियुक्तिको अभिलाषा गाँसिएको छ ।
मन्त्रीहरु नै अवाक । किन यस्तो प्रस्ताव भनेर सोध्ने आँट धेरैले गरेनन् । एकाधले गर्दा पनि ओलीले नेकपाका लागि होइन भन्दै मधेशवादी दलतर्फ इशारा गरे । उनीहरुलाई सजिलो बनाइदियो भने नेकपासँग एकीकरण गर्न तयार छन् भन्ने ओलीको आशय देखियो । तर किन चाहियो अहिले मधेसी पार्टीको साथ र समर्थन । झण्डै दुई तिहाईको समर्थन आफैंसँग छ ओलीको पोल्टामा । अपत्यारिलो तर्क गरे । कसैले दोहो¥याएर सोध्ने हिम्मत गरेनन् । लगत्तै लालमोहर लगाउन राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो । अनि सचिवालय बैठकको नाटक मञ्चन गरे ओलीले । बैठककै बीच अध्यादेश जारी भएको सन्देश आयो । बैठक फासफुसमै टुंगियो ।
त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले स्थिरतातर्फको राजनीतिक यात्रालाई बिराम लगाउने संकेत गरेको छ । ओलीले भनेकै मान्ने हो भने पनि अरु दलमा तोडफोड गर्नु उनको उद्देश्य देखिन्छ । बल्ल स्थिरतातर्फ लम्किएको राजनीतिक यात्रालाई क्षतविक्षत बनाउन सक्छ यो तोडफोडको राजनीतिले । अरुलाई पुर्न खनेको खाल्डोमा आफैं परेका कतिपय दृष्टान्त छन् हामीसँग । नेपालीमा एउटा गज्जबको उखान छ– बाँदर आफू पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि बिगार्छ । त्यस्तै घृणित सोच पालेर बसेका छन् ओली । पार्टीभित्र एकता कायम गर्न नसक्ने ओली अर्काको पार्टी फुटाउने सपना देख्न थालेका छन् । साथै संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्या घटाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका साँघुरो पार्ने उनको अभिप्रायसँग संवैधानिक नियुक्तिको अभिलाषा गाँसिएको छ ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने ओली राज्यसत्ता नै कब्जा गर्ने रोडम्याप लिएर अगाडि बढेका छन् । खासगरी अख्तियारमा आफ्ना हनुमान नियुक्त गरेर विरोधी नेताको शीर मुण्डन गर्ने उनको लक्ष्य रहेको बुझिन्छ । ओली एकमना रुपले अगाडिको यात्रा गर्न चाहन्छन् । तर कालान्तरमा यो नै गलगाँड बन्न सक्छ । यसले नै अस्थिरता र बेमेल बढाउने हो । अर्कालाई खाने बाघले ओलीलाई पक्कै छाड्दैन ।
तर विकृतिको विकल्प व्यवस्था नै हटाउनु पक्कै होइन । यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ राष्ट्रपतिबाट । क्याबिनेटले सिफारिस गरेको आधा घण्टा नबित्दै लालमोहर लगाइदिएर यो संस्थाले गम्भीर त्रुटी गरेको छ । विवादमा आउने काम गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले विगत तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि गरिएको अभ्यासको उछित्तो काढेको छ । ०४८ सालमा आएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीनवटै अंगको प्रतिनिधित्व गराउने अभ्यासको थालनी गरिदिएको हो । साथै, संवैधानिक निकाय राज्यको एउटा अंग हो । त्यसमा नियुक्त हुने व्यक्ति राज्यकै प्रतिनिधि हो भन्ने सन्देश दिन परिषदमा विपक्षी दलका नेतालाई समेत सहभागी गराईयो । यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकका लागि सामान्य र अपरिहार्य मान्यता हो । हामी पनि त्यही मान्यता लिएर लामो अभ्यास गरिरहेका छौं ।
तर संवैधानिक परिषदका सदस्यले संविधानको मर्म र भावना विपरीत नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने अभ्यास गरे । त्यसले विकृति ल्याएको पक्कै हो । तर विकृतिको विकल्प व्यवस्था नै हटाउनु पक्कै होइन । यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती भएको छ राष्ट्रपतिबाट । क्याबिनेटले सिफारिस गरेको आधा घण्टा नबित्दै लालमोहर लगाइदिएर यो संस्थाले गम्भीर त्रुटी गरेको छ । विवादमा आउने काम गरेको छ ।
यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा विपक्षी दलसँग समेत सोधपुछ गरेर मात्र लालमोहर लगाउनुपर्नेमा सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरुलाई छल्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ । यसको क्षतिपूर्ति उक्त संस्थाले गर्न सक्छ ? भोलि देशमा राजनीतिक अस्थिरता र विचलनको अवस्था आयो भने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । जेभए पनि ओलीको पछिल्लो कदमले अब देश फेरि अस्थिरतातिर जानेमा द्विविधा रहेन ।
इन्द्र रिजाल
इन्द्र रिजाल नेपालबहस डटकमका प्रधान सम्पादक हुन् । अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउने वरिष्ठ पत्रकार रिजालले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेशका विषयवस्तुको यर्थाथमुखी चित्रण गर्छन् ।
लेखकबाट थपप्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दा ‘कि सत्ता समीकरण फेरिन्छ, कि अध्यादेशबाट बजेट आउँछ’
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
राजनीतिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सम्भावना कति ?
बैशाख १९, २०८१ बुधबार
बस खोलामा खस्दा २० को मृत्यु, २१ जना घाइते
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
नबिल बैंकबाट चोरिएको रकमसहित भारतको मोतीहारीबाट ३ जना पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख २०, २०८१ बिहिबार
प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दा ‘कि सत्ता समीकरण फेरिन्छ, कि अध्यादेशबाट बजेट आउँछ’
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
गृहमन्त्रीको राजीनामा हाम्रो माग होइन, संसद चल्न संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छः कोइराला
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
टी–२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको बिदाइ
बैशाख २१, २०८१ शुक्रबार
कांग्रेस उपसभापति गुरुङद्वारा अग्नि प्रभावित क्षेत्र निरीक्षण
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
उपनिर्वाचनले पुराना पार्टीप्रतिको भरोसा देखाएको छः महासचिव पोखरेल
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
बोर्नमाउथमाथि आर्सनल ३-० ले विजयी
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
बेलायत पठाइदिन्छु भन्दै ३४ लाखभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने पक्राउ
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध हटायो
बैशाख २२, २०८१ शनिबार
नेपाललाई हिन्दू गणराज्य घोषणा गर्न माग
बैशाख २२, २०८१ शनिबार