अब अति भो लकडाउन

सम्पादकीय

नेपालमा लकडाउन शुरु भएको आज ७० औं दिन हो । चैत ११ गतेपछि थालिएको लकडाउन यतिलामो जाला भन्ने अनुमान कसैले गरेका थिएनन् । यो निर्णय गर्ने अधिकारवाला स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत यसको कल्पना गरेका थिएनन् । तर परिस्थिति यसरी विकसित भइदियो कि ओली निरन्तर लकडाउन थप्न बाध्य भएका छन् । यही जेठको ३२ गतेसम्मलाई अहिले लोकडाउन थपिएको छ । तर परिस्थिति फेरिएन भने यो असार पूरै जानसक्ने देखिन्छ । यसको मुख्यकारण चाहिं ओलीको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएकाले नै हो ।

केही अघिसम्म आक्रमक अवस्थामा रहेका ओली यतिखेर प्रतिरक्षात्मक भूमिकामा धकेलिएका छन् । कोरोना संक्रमण नभएको थियो भने ओली उहिल्यै भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसक्थे । त्यसैले उनी चाहन्छन्– राजनीतिक परिस्थिति अनुकुल बनोस् । यसका लागि उनी लकडाउनको बिकल्प देख्दैनन् । लकडाउन नहुने वित्तिकै उनको सत्ता धर्मराउने अवस्थामा छ । जसरी भएपनि राजनीतिक रुपमा सुरक्षित नभएसम्म लकडाउनको बिकल्पमा सोच्नसम्म उनी तयार छैनन् ।

बिना विकल्प लकडाउन मात्रै गरिरहँदा अन्य रोग र भोकले मानिस मर्न थालेका छन् । यही अवधिमा धेरैले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो अध्ययनले दैनिक १७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क आएकोछ । अभाव र निराशाले आत्महत्याको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । तर सरकार भने त्यो वर्ग र समुदायप्रति रत्तिभर संवेदनशील देखिएन । आफ्नो अर्कमण्यतालाई लकडाउनको ढाल ओढाइरहेको छ ।

आम जनता भने अब लकडाउनप्रति सकारात्मक छैनन् । गरिखाने वर्गका लागि लकडाउन अभिशाप बन्न थालेको छ । रोगले भन्दा भोकले मरिने भयो भन्नेहरु धेरै भेट्टिन थालेका छन् । भोलि २० गतेसम्म त सहन्छौं, २१ बाट लकडाउनको उल्लघंन गर्छौं भन्ने धेरै मानिस छन् । सायद त्यही बुझेर हुनसक्छ ओलीले पछिल्लो पटक लकडाउनको म्याद बढाउँदै गर्दा सेनासमेत परिचालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालय लकडाउन पालना गराउन बिफल भएको ओलीले धेरैपटक गुनासो गरिसकेका छन् । जसले गर्दा उनी रक्षा मन्त्रालय प्रयोग गरेर भएपनि लकडाउन कसिलो बनाउन कस्सिएका छन् । जबकी छिमेकी भारतलगायत अन्य देशले चाहिं अब जनजीवन सामान्य पार्न लकडाउन खुकुलो बनाइसकेका छन् ।

लकडाउन के का लागि भन्ने प्रश्नको उत्तर नै छैन सरकारसँग । जति कसिलो लकडाउन बनाइन खोजिंदै छ, त्यति नै संक्रमण फैलिरहेको छ । मृतक संख्या पनि त्यही अनुपातमा बढ्दो छ । यो अवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउन सरकारी संयन्त्र चुकिसकेको छ । यो अवधिमा लकडाउनले यो चाहिं फाइदा पुग्यो भनेर ओली सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने अवस्था छैन । बिना विकल्प लकडाउन मात्रै गरिरहँदा अन्य रोग र भोकले मानिस मर्न थालेका छन् । यही अवधिमा धेरैले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । पछिल्लो अध्ययनले दैनिक १७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क आएकोछ । अभाव र निराशाले आत्महत्याको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । तर सरकार भने त्यो वर्ग र समुदायप्रति रत्तिभर संवेदनशील देखिएन । आफ्नो अर्कमण्यतालाई लकडाउनको ढाल ओढाइरहेको छ ।

२ प्रतिशत भनेको झण्डै ६ लाखको परीक्षण गनुपर्छ । अहिलेसम्म मुश्किलले डेढ लाखको परीक्षण भएको छ, त्यसमा पनि आरडीटी एकलाख जति । जबसम्म पीसीआर परीक्षण हुँदैन, तबसम्म सही परिणाम आउँदैन । त्यो काम नगरी केवल लकडाउनमै अल्झनु भनेको सत्ता राजनीति नै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

लकडाउनलाई यही स्वरुपमा कहिलेसम्म लम्ब्याउने ? सरकारले यसको भरपर्दाे र जनतालाई आश्वस्त पार्ने उत्तर दिनुपर्छ । विज्ञहरु भन्छन्– कोरोना संक्रमण लामै चल्छ । जबसम्म यसविरुद्ध खोप तयार हुँदैन, तबसम्म मानिसले कोरोनासँग लडिरहनुको विकल्प छैन । त्यसो हो भने हामी पनि त्यही दिशातर्फ अग्रसर हुनुको बिकल्प छैन । लकडाउनको ढाँचा बदलेर जानैपर्छ । सधैं ओलीको राजनीतिक संकटमोचनको अस्त्रका रुपमा लकडाउनको दुरुपयोग गरिनु हुँदैन । यसका लागि कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समिति र अन्य सरोकारवाला पक्षले बिकल्प सुझाउनै पर्छ । निश्चय पनि कोरोना संक्रमण बढ्दो छ, त्यसैले अवस्था सहज भइसकेको अर्थमा नबुझौं । तर बिकल्प दिइएन भने अझै भयावह अवस्था आउनेतर्फ पनि सजग बनौं ।

लकडाउन शुरुभएयता कति नेपाली भारतबाट भित्रिए ? लाखौं । यसरी आएकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण भने गरिएन । आएका नेपालीका लागि राम्रो र व्यवस्थित क्वारेण्निको प्रबन्ध मिलाइएन । त्यसैले अवस्था भयावह बन्यो, बन्दै छ । क्वारेन्नटाइमा बस्नु भनेको कोरोनालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तो भयो । दिनहुँ सयौंको संख्यामा संक्रमित थपिंदैछन् । संक्रमणको फैलावट हेर्दा लाग्छ, परीक्षणको दायरा अझै फराकिलो बनाइनुपर्छ । तर त्यसका लागि सरकारले पर्याप्त कीट उपलव्ध गराएको छैन । त्यसैले अहिलेसम्म मृत्यु हुनेहरुमा कोरोना पुष्टि पछाडि मात्रै भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई प्रतिशत जनताको परीक्षण गर्ने भाषण त ठोके । तर त्यसका लागि चाहिने कीट भने ल्याइएको छैन । २ प्रतिशत भनेको झण्डै ६ लाखको परीक्षण गनुपर्छ । अहिलेसम्म मुश्किलले डेढ लाखको परीक्षण भएको छ, त्यसमा पनि आरडीटी एकलाख जति । जबसम्म पीसीआर परीक्षण हुँदैन, तबसम्म सही परिणाम आउँदैन । त्यो काम नगरी केवल लकडाउनमै अल्झनु भनेको सत्ता राजनीति नै हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यही ढाँचाको लकडाउनको निरन्तरताले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने विज्ञहरुको बुझाई छ । आर्थिक जीवनलाई चलायमान बनाउने हो भने अब लकडाउनको विकल्प दिनै पर्छ । लकडाउन गरेर सरकार चूपचाप बस्ने हो भने देश नयाँ द्वन्द्वमा फस्न सक्छ । विस्तारै लकडाउन उल्लघंन गर्नेहरुको संख्या बढ्न सक्छ । लुटपाट र चोरी चकारीका घटनामा बढोत्तरी हुने निश्चित छ । त्यसैले पर्सिबाटै नयाँ ढाँचाको लकडाउन शुरु गर्नु उचित हुनेछ । कोरोनाको जोखिमका आधारमा क्षेत्रगत रुपमा लकडाउन कसिलो वा खुकुलो बनाउने नीति लिइनुपर्छ । साथै, बढी जोखिम भएका स्थानमा कन्ट्याक्ट टे«सिङ बढाइनुपर्छ । साथै, विस्तारै कोरोनासँग संघर्ष गर्दे जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ ।