विप्लवदेखि सीके राउतसम्मका सयौं नेता कार्यकर्ता रिहाई गर्ने सरकारको तयारी

२९ चैत, काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, सीके राउत र जसपा तथा थरुहटमा लागेका कार्यकर्ताका मुद्धा फिर्ता लिन निर्देशिका तयार गरेको छ । गृहमन्त्रालयले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको हो । सो निर्दैशिका बनाएपछि जेलमा रहेका विप्लव समूह तथा सीके राउत समूहका नेता कार्यकर्ताहरुको रिहाइमा सहजीकरण हुनेछ ।

नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेपछि मुद्धा फिर्ता लिन सहज हुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सो प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय , कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रीपरिषदले पारित गरिसकेको छ भने राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा (१९७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धि निर्देशिका बनाएको हो । यो निर्देशिका बनेसँगै नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका फौजदारी अभियोग लागेको नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।

यसैगरी थारुहट, थारुवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन पनि बाटो खुलेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मागलाई मुख्य विषय बनाएको जनता समाजवादी पार्टी र आन्दोलनरत थारु समुदायको माग सम्वोधनका लागि यसले बाटो खोलेको छ ।

विप्लव नेकपा, सीके राउतको जनमत पार्टी र जसपाले गृहमन्त्रालयलाई यसअघिनै पक्राउ परेका तथा मुद्दा लागेका नेता, कार्यकर्ताहरुको विवरण पठाईसकेको छ । फैसला आईसकेको हकमा एउटा र नआएकाको हकमा अर्को मापदण्ड बनाई उनीहरुका माग सुनुवाई गर्ने सरकारको तयारी छ ।

निर्देशिका अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान अन्तर्गत ‘ नेपाल सरकारले कार्यविधि संहिताको दफा ११६को उपदफा (२) को अधिनमा रहि प्रचलित कानून बमोजिम दायर भएको कुनै सरकारवादी फौजदारी मुद्दा देहाएको कुनै अवस्थामा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ ।

जसअनुसार सार्वजनिक हित, शान्ति एवम् व्यवस्थामा गम्भीर असर पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुत्तः देखिएमा , सार्वजनिक सदाचार एवमं नैतिकतामा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा, सामाजिक, धार्मिक वा सम्प्रदायिक तनाव फैलन सक्ने वा अवस्था आउन सक्ने देखिएमा त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएमा, मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न तथा राजनीतिककाे मुलप्रवाहमा ल्याउन नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समुह वा राजनीतिक दलसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा, विदेशी कुटनीतिक सम्बन्ध र सद्भाव कायम राख्न पारस्परिकताको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा लगायतका प्रावधान समेटिएका छन् ।

सो निर्देशिका अनुसार जसपाका २१० जना व्यक्तिहरु रिहाइ हुने संभावना बढेको छ । २४ थान मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका २१० जनाको नाम र ठेगानासहितको सूची मन्त्रालयमा बुझाएइको छ । जसपाका अनुसार सूचीमा प्रदेश २ सरकारका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको नाम पनि छ । २०७२ सालको तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा जलेश्वरमा थमन विकको हत्या घटनामा शर्मालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाइएको छ ।

सूचीमा जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर शंकर शाहको नाम पनि छ । २१० जनाको सूचीमा रहेका सबै जसपाका नेता–कार्यकर्ता भएको पार्टीले जनाएको छ । यसैगरी विप्लव समूहले पनि आफ्ना कार्यकर्ताको नाम बुझाएको छ भने सीके राउतले गत वर्ष नै आफ्ना नेता कार्यकर्ताको नाम बुझाएको थियो ।