सङ्घीय संसद्ले सङ्घीय निजामती ऐन नबनाउँदा कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित बन्न सकेन : पूर्वसचिव भट्टराई

मुलुक सङ्घीयतामा गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय संसद्ले सङ्घीय निजामती ऐन नबनाउँदा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। सङ्घीय निजामती कानुनले देशव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने भएकोले यसले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त र प्रावधानहरूसँग अन्य तहका सरकारी सेवामा समेत आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। तर स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने समय अझै घर्कंदै गएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्रयाक मार्फत ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर सत्तारूढ दलबीचमा नै सहमति कायम हुन नसक्दा ऐन आउने बाटो अवरुद्ध भएको हो। जसका कारण चालू संसद् अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको भनाइमा सङ्घीय निजामती सेवामा हुने पदपूर्ति व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले सङ्घीय सेवामा आउने अवसर दिएमा यसैअनुसार ति तहका कानुनमा पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीको आचरण, सेवाका सर्त, सुविधा आदि विषय पनि सङ्घीय कानुनबाट प्रभावित हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहभन्दा पहिला सङ्घीय निजामती सेवा कानुन बन्न आवश्यक भएको उनले बताए ।

निजामती सेवा ऐन नबन्दा समग्र सरकारी सेवाका सम्बन्धमा पारेको असरको बारेमा आइएनएस-स्वतन्त्र समाचारले पूर्वसचिव भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको क्रममा उनले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा आशाअनुकूल प्रावधान राख्न खोजेकोले ऐन बन्न नसकेको बताए। थप कुराकानीको सारांश।

देश सङ्घीयतामा गएको यतिका समय हुँदा पनि निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा कस्ता खालको चुनौति आएको छ ?

सङ्घीयताको मुख्यतया ३ पाटो हुन्छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय। कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम तथा कर्मचारीको भर्ना छनोट, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, आचरण र विभागीय सजायका विषय प्रशासनिक सङ्घीयतामा पर्ने भएकोले सो सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले पनि प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा उक्त विषयमा सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधारका रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै समायोजन भएका कर्मचारीको साविक सेवा र सुविधामा घट्ने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बनाउन अप्ठेरो छ। अहिले ३ तहमा नै कर्मचारी समायोजन भयो। तर त्यो विवादास्पद बन्यो। अव्यवस्थित समायोजन हुँदा र समायोजनप्रति सरकार गम्भिर नहुँदा ऐन बनाउन ढिलाई भएको हो। समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएसँगै समायोजनका विवाद हट्दै जानेछन् भने कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्छ।

कानुन बनाउँदा कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ला ?

स्पष्ट कानुन नभएकोले अहिले तीनै तहको सरकारको काममा दोहोरोपना देखिएको छ। राज्यका नीतिहरूले सङ्घीय इकाईबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानले नै ३ तहको सरकारको अधिकारको उल्लेख गरेकोको छ। काममा दोहोरोपन हुन नदिन तथा कमी कमजोरी आउन नदिन सो अनुरूप छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउनु आवश्यक हुन्छ। सङ्घीय सेवाका के कस्ता पदहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने भन्ने कुराले समेत प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदा यो विषयसमेत महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उजागर गर्नुपर्छ। विवाद नुहुने, सेवाप्रवाहमा असर नपर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न तथा कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा तथा अधिकारबारे स्पष्ट र न्यायपूर्ण व्यवस्था हुनेगरि कानुन बनाउनुपर्छ।

सङ्घीयतामा कर्मचारी संयन्त्रको सम्बन्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग कस्तो हुनुपर्दछ ?

सङ्घीय संसद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची र कार्य जिम्मेवारीअनुसार तहगत सरकारी सेवाको गठन, राष्ट्रिय कर्मचारी नीति, तहगत प्रशासनिक संरचना, सेवासम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था र प्रशासनको साझेदारी र समन्वयकर्ता महत्वपूर्ण विषयको स्वरूपको ढाँचा प्राप्त गरी कानुन बनाउनुपर्थ्यो तर सो काम भएन। सङ्घीय शासन अनुरूप सङ्घीय निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्दछ कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा समायोजन कसरी गर्ने भन्नेमा पनि बहस केन्द्रित हुन सकेन। सङ्घीय निजामती सेवा मार्गदर्शक कानुन पनि भएकाले यसले केही आधारभूत सिद्धान्तहरू अँगालेको हुन्छ जसमा निजामती कर्मचारी गैरराजनीतिक हुने, कानुनबाट परिचालन, योग्यता प्रणाली, निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक, सेवाको सुरक्षा, अनुमानयोग्य वृत्ति विकास र अवकाशपछिको संरक्षणजस्ता कुरा पर्छन् , यस्ता कुरामा ध्यान दिई समन्वय गर्नुपर्छ।

कर्मचारीको कटौती सङ्घीय तहमा मात्र गर्ने भनेको हो। यहाँ ५५ हजार भन्दा बढि कर्मचारी छन्। जुन आवश्यक छैन। कति कर्मचारी काम नपाएर निरास भएर बसेका छन् भने कतिलाई धेरै कार्यबोझ भएर राम्रो नतिजा दिन सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजन गर्दा सबै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्दा कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएर सरुवा वा काज मिलाएर सङ्घमा नै आउन थाले।

अहिले कुनै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ, यता सरकारले कर्मचारी कटौती गर्ने भनेको छ, यसले समग्र निकायको सेवा प्रवाहमा असर पर्दैन ?

कर्मचारीको कटौती सङ्घीय तहमा मात्र गर्ने भनेको हो। यहाँ ५५ हजार भन्दा बढि कर्मचारी छन्। जुन आवश्यक छैन। कति कर्मचारी काम नपाएर निरास भएर बसेका छन् भने कतिलाई धेरै कार्यबोझ भएर राम्रो नतिजा दिन सकेका छैनन्। कर्मचारी समायोजन गर्दा सबै कर्मचारीलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्दा कर्मचारी स्थानीय तहमा नगएर सरुवा वा काज मिलाएर सङ्घमा नै आउन थाले। यस्तो अवस्था आउन नदिन कानुन बनाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनावश्यक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने वा कटौती गर्ने तयारी गर्दा १० प्रतिशत भन्दा बढि कर्मचारी कटौती हुन सक्छन्। कर्मचारीलाई राइट साइजमा ल्याउन बढी कर्मचारी भएको ठाउँबाट विभिन्न चरणमा कर्मचारीको कटौती गर्नु आवश्यक पनि छ।

कतिपय स्थानीय निकायले करारमा भर्ना गर्ने र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेको पनि सुनिन्छ, त्यस्ता निकायलाई के कारबाही हुन्छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कुन कुन पद करारमा राख्ने भनेर तोकेको छ। ऐनले तोकको बाहेकका पदमा कर्मचारी भर्ना गरेकोका महालेखाले बेरुजु निकालेको छ। कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी कानुन अनुरूप नै राख्नुपर्छ। यदि कसैले आफूखुशी कर्मचारी राख्छ भने उसलाई तलब पनि राख्नेकै तलबबाट कटौती गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले कानुन बनाउन सक्छन् भने आफूले बनाएको कानुन पालना पनि त गर्नुपर्‍यो नि। विधि अनुसार नभएका काममा सुशासनको कल्पना पनि गर्न सकिदैन।

संसारभर सङ्घीयता खर्चिलो भएपनि आवश्यक छ भन्ने मान्यता छ। धेरै तहका सरकार र निकाय भएकोले बोझिलो हुनु स्वभाविक हो। सङ्घीयता सरकारको लागि खर्चिलो र जनताको लागि सस्तो हो। किनभने यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्नै घरदैलोमा सेवा पाउँछन्। एकात्मक शासन भन्दा महङ्गो भएपनि अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयता आवश्यक भैसकेको छ। त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।

सङ्घीयता बोझिलो भयो, कर्मचारीले सङ्घीयता अनुसार आफूलाई ढाल्न सकेछन् त्यसैले यो प्रभावकारी भएन भन्ने पनि गुनासो आएको छ नि ?
कर्मचारी तहबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन। बरु राजनीतिले सङ्घीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कानुन दिन नसकेको अवस्था छ। संसारभर सङ्घीयता खर्चिलो भएपनि आवश्यक छ भन्ने मान्यता छ। धेरै तहका सरकार र निकाय भएकोले बोझिलो हुनु स्वभाविक हो। सङ्घीयता सरकारको लागि खर्चिलो र जनताको लागि सस्तो हो। किनभने यस्तो शासन व्यवस्थामा जनताले आफ्नै घरदैलोमा सेवा पाउँछन्। एकात्मक शासन भन्दा महङ्गो भएपनि अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयता आवश्यक भैसकेको छ। त्यसैले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपनि सेवाप्रवाह प्रभावकारी छैन, स्थानीय तहबाट हुने सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

स्थानीय तहमा वडा कार्यालय नै सेवा दिने मुख्य केन्द्र हुन। जनतालाई सहज छरितो र प्रभावकारी सेवा दिन वडा कार्यालयलाई सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ। वडालाई सबल बनाउनुपर्छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि सेवा त दिन्छन् तर तिनले दिने सेवा भन्दा वडा कार्यालयले दिने सेवामा जनताको बढि पहुँच हुने भएकोले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी धेरैजसो सेवा वडा कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। आम नागरिकलाई सरकारसँग नजिक बनाउन पनि वडालाई सबल बनाउनुपर्छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार