सर्वोच्चलाई प्रचण्डको जवाफः ‘५ हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मा लिएको होइन’

३० चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले ५ हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मा नलिएको बताएका छन् । उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा दिएको कारण देखाउ आदेशको जवाफ पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेलले पेस गरेको लिखित जवाफमा ‘रिट निवेदनमा उल्लेख भएजस्तो पाँच हजार व्यक्तिको मृत्युको जिम्मेवारी लिएको अवस्था होइन’ भनिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा मारिएका सबैको जिम्मा विद्रोही पक्षले लिनुपर्छ भनेर बृहत शान्तिसम्झौतापछि निर्माण भएको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत निरन्तर प्रहार भएपछि राजनीतिक प्रतिवादका क्रममा प्रसंगवश अभिव्यक्ति दिएको उनको जिकिर छ ।

१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको माघी पर्वको समारोहमा बोल्दै प्रचण्डले १७ हजार व्यक्ति मारेर आएको आरोपको प्रतिवाद गर्दै ५ आफूले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिन सक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘१७ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने कुरा सत्य होइन । हिजोका सामन्त राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजो राज्यले मारेका १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा कामका म जिम्मेवारी लिन्छु । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नुभएन ।’

त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डले पाँच हजार व्यक्ति मारेको नैतिक जिम्मेवारी लिने साबिती बयान दिएको र त्यसका आधारमा फौजदारी कानूनबमोजिम तत्काल पक्राउ गरी सजाय अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न माग गर्दै रामेछापका ज्ञानेन्द्र आरण लगायत केही द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

सो रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजालले रिट निवेदकको माग बमोजिम कारवाही नहुनपर्ने कारण भए महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका थियो ।

जवाफमा उनले सशस्त्र विद्रोहका क्रममा निहत्था व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने वा कुनै प्रकारका दुःख दिने गरी पार्टीबाट कुनै निर्देशन आदेश नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसभन्दा पहिला राज्य पक्षबाट व्यक्ति बेपत्ता पारिएको तथा धनजनको क्षति भएको विषय राज्यको तर्फबाट समाधान गरिनुपर्ने तर्क उनले अघि सारेका छन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका भनिएको १७ हजारमध्ये राज्य पक्षबाट १२ हजार र विद्रोही पक्षबाट ५ हजारको ज्यान लिएको दाबी राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि द्वन्द्वकालका तत्कालीन राज्य पक्षलाई जिम्मेवार नबनाएको प्रसंगमा राजनीतिक रुपमा भएका वाद, प्रतिवाद, संवादका क्रममा आफूबाट प्रसंगवश व्यक्त भएको अभिव्यक्तिलाई न्यायिक प्रक्रिया बाहिरको विचार वा अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय मान्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

साथै मानव अधिकारको उल्लंघन घटनामा संलग्नताबारे टुंगो लगाउन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यका लागि आफू सदैव कटिवद्ध रहेको समेत जिकिर गरेका छन् । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने कुरामा आफू सधैं प्रतिवद्ध रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् । 

उनले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले राजनीतिक व्यक्तिले राख्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर कसुरदार सरह व्यवहार गरी कारवाहीको दायरामा समेट्न खोज्नु विद्यमान फौजदारी कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकुल नहुने दलिल पेस गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी परेर छानबिन भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र आकृष्ट हुन नसक्ने जिकिर उनले गरेका छन् ।