बल्ल ९ खर्ब उठ्यो, अर्थमन्त्रीले कसरी उडाउछन् १० दिनमा ५ खर्ब राजस्व ?

२० असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मंगलबार अर्थ समितिको बैठकमा राजश्वको लक्ष्य असार अन्तिमसम्म पनि पुरा हुन सक्ने बताएका थिए । उनले यो महिनामा दैनिक राजश्व संकलन दर सकारात्मक रहेको र आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजश्व संकलन दर बढ्ने दावी गरेका थिए । तर, असार १९ सम्म आइपुग्दा जम्मा राजश्व ९ खर्ब हाराहारीमा मात्र उठेको छ । 

संशोधित बजेटको लक्ष्य अनुसार पनि राजश्व उठ्ने सम्भावन देखिएको छैन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असार १९ गतेसम्म ९ खर्ब प्लस भएको छ । यो कुल राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ६४ प्रतिशत मात्र हो । बुधबारसहित ११ दिनमा लक्ष्य भेटाउन करिब पाँच खर्ब राजश्व उठाउनुपर्छ । 

आन्तरिक उत्पादन र व्यापार घट्न गई आन्तरिक राजस्व अपेक्षित बढन नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । गैर कर संकलनतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत बढी अर्थात ७७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यसअवधिमा संघीय सरकारको खर्च भने १२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ नौ खर्ब २९ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ, वित्तिय व्यवस्थापतर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्वतर्फ १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तथा अनुदान प्राप्ति ५५ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा चालुतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छ । अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल निक्षेप ५४ खर्ब ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिइएको थियो । ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने चार खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन बजेट अधिकतम सदुपयोग गर्न राज्य संयन्त्र र अन्य सरोकार निकायबीच क्रियाशील, सक्रियता र समर्पण भएमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने जनाउँदै अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर भएर लाग्ने बताएका थिए । 

चालु खर्चको वृद्धि राजस्व असुलीको दरभन्दा बढी रहेको तथा बर्सेनि १० खर्बभन्दाबढी अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेकाले आन्तरिक खर्च चलाउन मुस्किल भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याजमा भुक्तानीमा ४३ अर्ब रुपैयाँ, रासायनिक मल खरिदमा ७ अर्ब रुपैयाँ, कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीको वृद्धि भएको तलबभत्तामा ३० अर्ब र सामाजिक भत्तामा ६ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट खर्चनु परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।