दातृ निकायसँग जति अनुरोध गरे पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउनुको कारण के हाेला ?

अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरूले विदेशी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग नेपालमा लगानीको वातावरण बनाएका छौँ, लगानी गर्न आऊ भन्दै आएका छन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रका नायक तथा नायक बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेका राष्ट्रबीच आर्थिक मामिलामा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो रणनीतिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन नपर्नु पर्ने हो । पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न सरकारहरूले लगानीसम्बन्धी नीतिगत जटिलता हटाउन प्रयास पनि गर्दै आएका छन् ।

नीतिगत अप्ठ्यारा हटाएर, लगानीको वातावरण सरल बनाएर मात्रै लगानी आउन सक्दैन । त्यसका लागि कच्चा पदार्थको उपलब्धता, पूर्वाधारदेखि अनेकौं कुराको आवश्यकता पर्छ । अर्को, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उत्पादित वस्तु कहाँ बेच्ने भन्ने कुराको स्पष्टता हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपाल विशाल अर्थतन्त्र भएका, वृहत् बजार भारत र चीनजस्ता छिमेकी राष्ट्रबाट घेरिएको भए पनि यी राष्ट्रसँगको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यी दुवै छिमेकीसँगको व्यापार व्यवस्थित भए मात्र बाह्य लगानी भित्रन सक्छ भने आन्तरिक लगानी त बढ्ने नै भयो । सहज व्यापारको अभावमा अहिले नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको अति थोरै रकम मात्र भित्रिएको छ । सरकारले यता नसोचेर लगानीको अनुरोध मात्रै गर्नुले के लाभ होला ?

छिमेकी राष्ट्रमा ठूलो बजार छ तर नेपालले चाहेर मात्र ती बजार उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयात होस् या निर्यात दुवै व्यापार नेपालले चाहेर हुने नभई यी दुई छिमेकी राष्ट्रका व्यापारीले चाहेर मात्रै हुने अवस्था छ । भारतसँग खुला सीमा भए पनि स्वतन्त्र व्यापारका नियम अन्तर्गत चलेको छैन । चीनको व्यापार पनि त्यस्तै अवस्थामा छ । नेपालमा उत्पादित वस्तुको माग भारतमा बढ्नेबित्तिकै एन्टी डम्पिंग चार्जदेखि अन्य कर लगाउन थालि हालिन्छ । तरकारी होस्, चामल होस्, फलफूल होस् राम्रो उत्पादन भएको छ भने भारतबाट ठूलो मात्रामा तिनै सामग्रीको ओइरो लाग्छ ।

नेपालका उत्पादक मारमा पर्छन्, उता उत्पादनमा कमी भए तत्काल निर्यातमा रोक लगाउँछ । भर्खरै भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ । अब नेपालमा चामलको भाउ कति आकाशिने हो भन्न सकिन्न । यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्था छैन । चीनसँगको व्यापारमा पनि नेपालले अझ कडा अवरोध व्यहोर्दै आएको छ । नेपाल–चीनबीचको खासा नाका भूकम्पपछि चीनले एकतर्फी रुपमा बन्द गरिरह्यो । रसुवागढी नाका पनि कोरोना यता बन्द गरियो । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी बढेर उद्योग क्षेत्रको विकास हुने कुरा भएन । 

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को ११ महिनामा ३४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आयो तर लगानी ५ भागको एक भागभन्दा कमी आयो । सो वर्षको ११ महिनामा ६ अर्ब ४५ करोड ४८ लाख रुपैया लगानी मात्रै भित्रिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब ८० करोड पुरानो लगानी बाहिरिएको छ । त्यसलाई कटाउँदा प्रत्यक्ष लगानी जम्मा ४ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रूपैयाँ हुन आउँछ । ०७८।७९ मा ४६ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रूपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १७ अर्ब ८७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भित्रिएको थियो । सरकारले लगानीको सीमा ५ करोडबाट २ करोडमा झारेको छ तर पनि लगानी सन्तोषजनक छैन । निर्यात व्यापारको सुनिश्चितता नभई वैदेशिक लगानी भित्रन कठिन छ ।

अहिले वैदेशिक लगानी निराशाजनक छ नै आन्तरिक लगानी पनि कमजोर बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ऋण लगानी १२ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याएको थियो तर ऋण लगानी ३ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भयो । यसले पनि औद्योगिक लगानीको निराशाजनक अवस्था देखाएको छ । यो आर्थिक वर्षको बजेटमा औद्योगिक लगानी बढाउनका लागि लगानी पुँजीको सीमा घटाइएको छ । अनलाइनबाट फारम भर्न पाइने र १ सय रूपैयाँमै उद्योग खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आन्तरिक लगानी बढ्ला कि भन्न त सकिएला तर बैंकको ब्याज कम नहुने हो भने यो व्यवस्थाले पनि औद्योगिक लगानी उल्लेख्य रुपमा बढ्ने छैन । हुन त अहिले खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्ने निजी क्षेत्रका माग र अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मध्यनजर गरेर होला राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नरम मौद्रिक नीति ल्याइएको बताएका छन् । 

वास्तवमा औद्योगिक लगानी बढाएर उत्पादनमा प्रगति गर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नेपालमा बनेका जुनसुकै सामग्री भारत तथा चीन दुवै छिमेकी देशमा सरलसँग पठाउन सक्ने हो भने वैदेशिक लगानीको कुनै कमी हुँदैन । आन्तरिक लगानी पनि बढेर जान्छ । सरकारले सबैभन्दा पहिला यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । अर्को, आन्तरिक खपत पूरा गर्ने गरी उत्पादनलाई जोड दिने हो भने पनि त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

आन्तरिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि बाह्य मुलुकबाट हुने आयातलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थित नगरी हुँदैन । नेपालमा कुनै वस्तु उत्पादनका लागि उद्योग खोल्ने तर भारतबाट नेपालको उत्पादनभन्दा सस्तोमा ठूलो मात्रामा ल्याएर बजार भर्ने हो भने त्यो उद्योग चल्न सक्दैन । होइन, उद्योग क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्न भने पर्यटन क्षेत्रमा विशेष जोड दिन सक्नुपर्यो । जलविद्युतमा जोड दिन सक्नुपर्यो । अहिले नेपालमा सम्भावना भएको क्षेत्रमा सिमेन्ट उद्योग पनि बन्न गएको छ । अहिले नेपाली सिमेन्ट भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । त्यसमा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । 

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क त मृतप्रायः भयो नै भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ । यो संगठनका राष्ट्रबाट लाभ लिन पनि नेपालले सबैभन्दा पहिले देशभित्र सुशासन, भ्रष्टाचारविहीन राज्यसंयन्त्र र विकास बजेट खर्च गर्न पूर्ण रुपमा जोड दिन सक्नुपर्छ । नेपालका राष्ट्रिय नीति नियम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दलाली समूहबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । बजेट बन्दा सधैं त्यही दलाली समूह हावी हुने अवस्थाबाट राज्यलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ ।

अर्को, सामग्री आयातमा ठूलो मात्रामा अनियमितता हुने गरेको छ । भन्सार क्षेत्रमा न्यून बिल बिजकको समस्या तथा तस्करी भइरहेका छन् । यसले नेपालको राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पार्दै लगेको छ । आन्तरिक करमा पनि ठूलो रुपमा अनियमितता छ । यसलाई व्यवस्थित नगर्ने हो भने पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र नेपालको अर्थतन्त्र पनि सुध्रिन कठिन हुन्छ । यी सबै कुरालाई बेवास्ता गर्ने तर लगानी बढाएर आर्थिक विकास गर्छौ भन्नुको के अर्थ रहला ?