सरोकार समितिमा प्रचण्ड,‘ईपीजीबारे भारत खुलेको छैन’

१६ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन दुबै सरकारले एकैचोटी बुझ्ने गृहकार्य भइरहे पनि भारतले महत्व नदिएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा उपस्थित भएका उनले दुबै देशको सहमतिमा ईपीजी गठन भएकाले त्यसको प्रतिवेदन दुबै सरकारले एकै चोटी बुझ्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । 

ईपीजी सहमतिबाट गठन भएको र प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले दुबै सरकारले एकैचोटी सहमतिबाट नै त्यो बुझ्ने र घोषणा गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको उनले बताए । प्रचण्डले त्यो हुनै सकेन भने नेपालले निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने बताए । यद्यपि उनले कस्तो निर्णय भन्नेबारे केही खुलाएनन् ।

नेपाल र भारतबीच सीमा लगायतका विभिन्न समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाउन दुबै देशका सरकारको सहमतिमा नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो । दुबै देशका ४–४ जना प्रबुद्ध व्यक्ति सहभागी ईपीजीले प्रतिवेदन तयार पारे पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय दिएका छैनन् । २०६८ कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका प्रधानमन्त्री (भट्टराई र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह) द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा १८ र १९ मा सन् १९५० सन्धि आदि विषयमा छलफल गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (नेपाल–भारत दुवैतर्फ) गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भयो । 

फेरि ०७१ साउनमा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ईपीजीको विषयमा छलफल र चर्चा भएको थियो । परिणाम स्वरूप भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । उक्त विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर १३ मा स्वतन्त्र र गैरसरकारी संयन्त्रका रूपमा प्रबुद्ध समूह गठन गर्न दुवै सरकार सहमत भएको उल्लेख थियो ।

०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई देशबीच विगतका द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने तथा विकसित २१ औं शताब्दीको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी परिवर्तनसहितको सुझाव दिन भन्दै ईपीजी गठन गरिएको थियो । 

ईपीजीलाई पारस्परिक विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धका आधार निर्माण गर्दै दुवै देशको सम्बन्धलाई सबल बनाउने उपायको सिफारिस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । ०७२ साल माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालतर्फको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहका संयोजक र सदस्यको नाम टुङ्ग्याएको थियो ।

यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका धेरै समस्या समाधान भएको र केही समस्या मात्र बाँकी रहेको बताए । बाँकी रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्ने भन्दा पनि अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताए । समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मिटरब्याजीहरूले कपाली तमसुक र अन्य कागजात पनि बनाइएकाले अदालतबाट फैसला उनीहरूकै पक्षमा आउने देखिएको बताए ।

यो विषयको गहिराइलाई अदालतले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकार अदालत सबै मिलेर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो कोशिश सरकारले गरिरहेको छ ।’ सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि भन्दै मुलुकी संहिता संशोधन गरेर अनुचित लेनदेनसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेको थियो । 

समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले जनकपुरमा कार्यालय नै स्थापना गरेर उजुरी आह्वान गर्ने, साहुकार र मिटरब्याज पीडितबीच समन्वय गराउने लगायतका काम गरेको थियो । तर आयोगको म्याद सकिइसकेको छ । आफूहरूको समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरुको समूह पूर्वको झापा र पश्चिमको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेको छ ।