वित्त आयोगका सदस्य गुरुङ र निरौलाको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, शुक्रबार पेशी

१७ फागुन, काठमाडौं । वित्त आयोगमा नियुक्त भएका आयुक्तहरुको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । बिहीवार दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा योग्यता नपुगेकोले उनीहरुको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । 

अधिवक्ता अनिल आचार्य, दीपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग र सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गरेका छन् । 

सर्वाेच्चमा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको छ । आयोगको वेवसाइटमा अपलोड गरिएको सदस्यद्धय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यताका सूचनाहरू शंकास्पद देखिएपछि सूचना माग गर्दा सूचनासमेत नदिइएकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।  

रिटमा भनिएको छ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक श्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानून, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर जुद्धबहादुरले परिषदमा पेश गरेको बायोडाटा र निजले प्रकाशित गरेको किताबको पानामा देखिएको बायोडाटामा योग्यता फरक परेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निजले एमएस्सी तथा विएडको योग्यता देखाएर मात्र आयोगको नियुक्ति लिएको देखिन्छ । 

सदस्यद्धय गुरुङ र निरौला हालसम्म पनि निर्धक्क रुपमा आयोगमा कार्यरत रहेको भन्दै रिटमा दुवैको बायोडाटामा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नपुगेको दावी गरिएको छ । परिषदले नियुक्त गर्दा विपक्षीहरुको योग्यतालाई हेर्दै नहेरी नियुक्त गरेको, जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाले आफ्नो योग्यता लुकाई संविधान विपरितको कार्य गरेको स्पष्ट देखिँदा आयोगले समयमा कार्य गर्न नसक्ने, बैठकको कोरममा पनि अयोग्यको बहुमत हुन गई गलत निर्णय हुन जाने भन्दै रिटमा जुन प्रयोजनको लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पुरा हुन नसक्ने भनिएको छ । 

योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्त गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा अधिकार पृच्छासहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनिएको छ । 

रिटमा गुरुङ र निरौलाको नियुक्ति नै गैह्रकानुनी र गैह्र संवैधानिक भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निजहरुलाई आयोगको सदस्यको रुपमा कार्य गर्न नदिन तथा नलगाउन भनि विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । रिट उपर भोलि (फागुन १८ गते शुक्रबार) को लागि पेशी तोकिएको छ ।