प्रदेश प्रमुखहरुको अपमानजनक बर्हिगमनको कुप्रथा कहिलेसम्म ?

९ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सत्ता गठबन्धन छाडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' फेरी एमालेतिर गएपछि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले सुरुमै प्रदेश प्रमुखहरूलाई चलाउने काम  गर्यो र यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइन थालेको छ । कांग्रेसको भागबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका तीन जना हटाएर नयाँलाई नियुक्ति दिने काम भयो । अघिल्लो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस निकट प्रदेश प्रमुखलाई हटाएपछि सुमित्रा भण्डारी, डिल्लीराज भट्ट र नजिर मियाँले मौका पाए ।   

राजनीतिक अभिप्रायले मनलाग्दी नियुक्ति दिने र हटाउने काम हुन थालेपछि प्रदेश प्रमुखहरुको पदलाई लिएर यतिबेला नेपाली राजनीतिमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । संविधानले प्रदेश प्रमुखको हैसियत आलङ्कारिक र पाँच वर्ष हुने भने पनि यो कार्यान्वयनमा छैन । संघीय सरकारको अनुकूलतामा उनीहरुको कार्यकाल निहित हुने गरेको छ । संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन हुना साथ प्रदेश प्रमुखहरु पनि फेरिने कुप्रथा स्थापित भएको छ र यही अनुसारका टिप्पणीहरू हुन थालेका छन् ।     

यसले राजनीतिक रुपमा कुप्रथा भनेर चर्चा पाइरहँदा सोही दिन मधेश प्रदेशका पूर्वप्रमुख एवं राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेश झा अहिराजले प्रदेश प्रमुख र राष्ट्रपतिसम्म नै चलिरहेका कुरीतिमाथि प्रश्न उठाएर एउटा स्टाटस लेखका छन् । जुन शासकीय स्वरूप र राजनीतिक बेइमानीबाट भइरहेका कुप्रथामाथि व्यङ्ग्यात्मक र विचारणीय पनि छ । डा.अहिराजले ‘प्रदेश प्रमुख हटाउँदा राष्ट्रपति नैतिक जिम्मेवार हुनु नपर्ने’ शीर्षक दिएर ७ वटा प्रश्नलाई बहसमा ल्याएका छन् ।        

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरूले लोकसेवाका कर्मचारीलाई किन विश्वास गर्न सक्दैनन् भन्ने उनको पहिलो प्रश्न छ । यसमा उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरूले आफ्ना निजी सचिवालयमा लोकसेवा पास गरेर आएका सरकारी कर्मचारीलाई राखेर काम गर्नुपर्नेमा अनावश्यक बाहिरका आफन्तलाई राखेर सचिवालय बनाउने प्रचलन गलत भएको कुरा उठाएका छन् । 

योग्य, दक्ष र राज्यले विश्वास गरेका लोकसेवाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिएर उनीहरुको विकल्प खोज्दा स्वकीय सचिवालयबाट नीति विपरीत काम हुने र त्यसले पदीय मर्यादामाथि पनि प्रश्न उठाउने भन्दै उनले उनीहरुका सचिवालय र सल्लाहकारमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । दाेस्राे तर अति महत्वपूर्ण कुरा उनले गठबन्धन परिवर्तन हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पद मुक्त नहुने तर प्रदेश प्रमुखहरूलाई किन पद मुक्त गरिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।  

नियुक्त भएकाहरूको न कुनै गल्ती र बिना कारण स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिएर किन हटाउने ? प्रदेश प्रमुखहरुको अपमानजनक बर्हिगमनको कुप्रथा कहिलेसम्म ? यसको अभिप्रायमा खोजी गर्ने कि नगर्ने भन्ने पूर्वप्रमुख एवं राजनीतिक विश्लेषक डा.अहिराजको प्रश्न छ । अकारण हटाउला र नयाँ पठाउँदा देशलाई आर्थिक भार पर्ने र हटाउनै पर्ने अवस्था आए राजीनामा मागेर सम्मानपूर्वक हटाउनुपर्ने विधि स्थापित गर्नुपर्ने माग उनको छ । यो व्यवस्था नै भागबन्डाको व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्था रहेसम्म नेपाल र सर्वसाधारण नेपालीहरूको अवस्था दयनीय रहने भएकाले यसको नतिजा जनताको आधारभूत अधिकारको सुरक्षा गर्दै निर्दलीय शासन हुनुपर्ने तिर जान सक्ने पूर्वप्रमुख डा.अहिराजको सन्देश छ । 

उनले भने झैं प्रदेश प्रमुख देशको आवश्यकता र सहि कामको लागि नभएर कार्यकर्तालाई सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन यो पद सिर्जना गरिएको भन्दा फर नपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले बनाएका छन् । नेपालबहससँगको कुराकानीमा पनि अहिराजले प्रदेश प्रमुखको मात्र नभएर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका विषयमा पनि केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको बताए ।  

सबैभन्दा खराब काम स्वकीय सचिवालयबाट हुने उनको भनाइ छ । सचिवालय राख्नैपर्ने अवस्था भएका सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोगमा ल्याएर राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिन नहुने उनले बताए । सचिवालयकै कारण पनि राष्ट्र प्रमुख र प्रदेश प्रमुखमाथि प्रश्न उठिरहेकाले यस विषयमा राजनीतिक चेत भएकाहरूले बहस चलाउनुपर्ने र नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दल एवं तिनका नेतालाई पाठ सिकाउनुपर्ने उनको भनाई छ । 

प्रदेश प्रमुखमाथि राजनीतिक चलखेलको कथा तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट समय अघि नै प्रदेश प्रमुख हटाउने प्रचलन सुरू भएकामा त्याे अहिले पनि जारी छ । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेश प्रमुख हटाएका थिए । त्यसपछि आउने सरकारले पनि त्यसै गर्यो । ०७४ को निर्वाचन अघि र निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारको समीकरण परिवर्तन भएपछि पनि प्रदेश प्रमुखहरु हटाइए । अहिले राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुखको पद पनि धरापमा पर्न थालेको छ ।   

अहिराजकै भनाइमा अहिले आएर यो पद अलांकारिक र संवैधानिक भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई आफू सत्तामा रहेसम्म जागिर खुवाउने माध्यम हुन पुगेको छ । संविधानले राष्ट्रपति र प्रदेशका प्रमुखहरूलाई संवैधानिक हैसियतमा काम गर्ने अधिकार दिएको छ । अर्थात् प्रदेश प्रमुख पद आलंकारिक हो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै २०७२ सालपछि सिर्जना भएको हो यो पद । संविधानतः यसको परिकल्पना संघको उपस्थिति प्रदेशमा गराउने र संघमा राष्ट्रपतिले जस्तै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले संविधान अनुसारका काम कारबाही गर्ने हो ।

पहिलो पटक २०७६ साल कार्तिक १७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६-७-१७ को निर्णयबाट सिफारिस भई आए अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो कदमको राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टि गलत भएको भनिएको थियो । 

त्यतिबेला पहिलो प्रदेश प्रमुखका रुपमा नियुक्त भएका गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, रत्नेश्वर लाल कायस्थ, अनुराधा कोइराला, बाबुराम कुँवर, उमाकान्त झा, दुर्गा केशर खनाल, र मोहनराज मल्ल पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि संघीय व्यवस्थामाथि नै विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका थिए । अहिले पनि प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने आवाज बलियो हुँदै जानुमा समय नपुगी प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हटाइनु पनि कारण बनेको छ ।   

सरसर्ती हेर्दा प्रदेश प्रमुखहरूलाई हटाइनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाहेक बर्खास्तको अन्य कुनै कारण देखिँदैन । यही नै कारण हो भने, यसलाई किमार्थ पनि उचित ठहर्याउन नसकिने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरूकाे भनाइमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले हेक्का नराखी संघीयता कार्यान्वयनका प्रारम्भका दिनमा जे–जस्तो नजिर स्थापित गर्यो, यसले संघीयताको भविष्यमा नै धक्का दिएको छ । यस अवस्थामा वर्तमानमा सत्तामा रहेकाले पनि उही नीति लिएर अघिल्लो सरकारले बनाएका प्रदेश प्रमुख हटाइएका छन् । 

यसले शक्तिमा रहनेले भविष्यमा वर्तमान सरकार सञ्चालक सत्ताबाट टाढिएका बेला यस्तै राजनीतिक आग्रहका आधारमा कित्ताकाटको परिणाम बेहोर्न बाध्य बनाएको छ । विना कारण प्रदेश प्रमुख हटाउने कुप्रथाप्रति अहिले विभिन्न टिप्पणी त हुने गरेका छन तर, ति पर्याप्त छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेको संघीयताको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रदेश प्रमुखको पदको ओज यतिखेर संकटमा परेको अनुभव गर्न थालिएको छ । यसको प्रमुख कारण हो, वर्तमान संघीय सरकारको सोच युक्त रबैया । 

विज्ञका भनाइमा संविधानअनुसार नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखलाई संविधानले तोकेको पाँच वर्षे अवधि पूरा गर्न नपाउँदै पदमुक्त गरिनुलाई विभिन्न कारणले स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यद्यपि, सत्तारुढ दलले भने पदमुक्तिको यो प्रक्रियालाई स्वाभाविक मानेको छ । यतिखेरको मूल प्रश्न के हो भने अनाहकमा प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती संघीयता मास्ने रणनीति अनुसार भएको भन्न थालिएको छ । प्रदेश प्रमुख विवादित भएमा, पदको मर्यादा भुलेमा वा अन्य गलत आचरण भएका अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम गरेर हटाउन सक्ने भन्ने संविधानको मर्ममाथि पनि प्रहार भएको छ ।  

संविधानले प्रदेश प्रमुख सम्बन्धित प्रदेशमा राष्ट्रपति र संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश प्रमुखका लागि कुनै पनि प्रकारको कार्यकारी अधिकारको व्यवस्था संविधानतः गरिएको छैन । तर, सम्बन्धित प्रदेशको सरकार गठन, सरकार सञ्चालन, कानुन निर्माण र कानुन जारी हुने प्रक्रियाका सन्दर्भमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका नहेरी कार्यकर्ता भर्ती गरे जसरी राख्ने र हटाउने प्रचलन सुरु भएको छ । 

नेपाल अहिले संघीयता कार्यान्वयनको जटिल अवस्थामा रहेको सर्वविदितै छ । संघीयताको कार्यान्वयन सन्दर्भमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय गरी तीनै तहका सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने हो । तर, वेला वेलामा यी तीनै तहका सरकारबाट केही यस्ता निर्णय हुने गर्छन्, जसले संघीयताको इमानदार कार्यान्वयनमा प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ । पछिल्लो पटक एमाले नेतृत्वमा सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेश प्रमुख हटाइए पछि संघीयता कार्यान्वयनमै प्रश्नचिन्ह लगाएको छ । 

त्यसो त संवैधानिक र कानुनी रूपले प्रदेश प्रमुखलाई किन पदमुक्त गरियो भनेर राष्ट्रपतिलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नहुन सक्छ । राष्ट्रपतिलाई यो अधिकार संविधानले नै दिएको छ । संविधानमा निर्धारित अवधिभन्दा पहिले नै उनीहरूलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानको आशय विना कारण पनि हटाउन मिल्छ भन्ने चाहिँ सायद होइन । अहिले उत्पन्न अन्योल यही नै हो । तर, जुन तीव्र गतिमा सरकारले सिफारिस गर्यो र राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा तत्काल जे निर्णय सार्वजनिक गरियो, त्यसमा राष्ट्रपतिप्रति पनि सन्देहको औंला ठडिनु अस्वाभाविक होइन । राष्ट्रपतिको कार्यालयले कम्तीमा प्रदेश प्रमुखलाई हटाउनुपर्ने कारणबारे सरकारलाई एकपटक सोध्नु उचित हुन्थ्यो भन्ने पूर्व प्रमुख अहिराजको पनि तर्क छ ।