अचानक सरुवाको पत्र आएपछि सचिवहरुमा खैलाबैला

१९ चैत, काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सचिवको सरुवा गरेकाे छ भन्ने खबर मात्र पाएका एक जना सचिव आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट पत्र आउँदा अचम्मित भए । आफू सरुवामा परेको उनलाई जानकारी दिइएन । पत्र हेर्दा उनले पहिलो पटक मन्त्रालयमा जाने अवसर पाएका रहेछन् । एकै पटक धेरै सचिवहरूको सरुवा भएकाले को कहाँ परे भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छैन ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले सचिवको सरुवा गरेपछि उत्पन्न अवस्थाबारे उनले नेपालबहससँग आफूलाई पत्र आएको जानकारी दिए । उनी जस्तै धेरै जनालाई सरुवा भएको भन्ने सुने पनि कहाँ पुगियो भन्ने अझै जानकारी छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आइतबार सरुवा भएका सचिवहरूलाई पत्र दिने काम धमाधम गरे पनि अझै बाँकी छन् । 

केही मन्त्रालय र निकायमा नाम टुंग्याएर पत्र बनाउन बाँकी रहेको र ठूलो संख्यामा सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर भएको उनले बताए । प्राप्त जानकारी अनुसार उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे सचिवका रुपमा सरुवा भएको छ । वित्त आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उद्योग मामिला हेर्ने सचिवका रुपमा सरुवा भएका छन् । उद्योग सचिव रहेका मुकुन्द निरौलालाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पठाइएको छ । 

मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य मामिला सचिवका रुपमा सरुवा भएर आएका छन् । बागमती प्रदेश प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीसहित अन्य सचिवहरूको पनि सरुवा भएपनि अहिलेसम्म पत्र नपुगेको बताइएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माको जल तथा ऊर्जा आयोगमा पुगेका छन् भने आयोगकी सचिव सरिता दवाडीको सिँचाइ सचिवका रुपमा ऊर्जा जलस्रोत तथ सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवका रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गोपालप्रसाद सिग्देल तानिएका छन् । अन्य को कहाँ परे भन्ने एकिन भइसकेको छैन । 

कति जनाले त मुख्यसचिव बैकुण्ड अर्याललाई फोन गरेरै सोधेका छन् । अर्यालले सरुवाबारे जानकारी नदिएको गुनासो सचिवहरूको छ । यसअघि मुख्यसचिवले सरुवाबारे सामान्य जानकारी दिने गरेकाे भएपनि यो पटक कतैबाट अधिकांश सचिवहरूले पत्तो नै नपाएको गुनासो गरेका छन् ।