गण्डकीका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्च जाने, आफ्नो हस्ताक्षरबारे सभामुखले जनाए आपत्ति

२५ चैत, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट विवादमा तानिएका छन् । उनले हस्ताक्षरको सनाखत नगरी दावी अनुसार मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्रीको दाबीका लागि अधिकारीको पक्षमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । 

सभामुख धितालले आफूले हस्ताक्षर नगरेको र राजीनामा पनि नदिने अडान लिएका छन् । यता, अवैंधानिक ढंगबाट खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च जाने तयारी गरेपछि प्रदेश प्रमुख भट्ट विवादमा तानिएका हुन् । गठबन्धनले गरेको दाबी पेस असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस सर्वोच्च जान लागेको कांग्रेस संसदीय दलमा प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । 

कांग्रेस अहिले सर्वोच्च जानेबारे छलफलमा जुटेको छ । गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले आइतबार एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले खगराजलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले विरोध जनाउँदै सर्वोच्च जाने तयारी गरेका हो । 
 
यस्तै गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्रीको दाबीका लागि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको पक्षमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसमेत जोडेर उनले आफ्नो पक्षमा ३१ मत देखाएका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत संख्या पनि ३१ चाहिन्छ । यसमा सभामुखको पनि हस्ताक्षर छ भनिएको थियो । तर, सभामुख धितालले आफूले हस्ताक्षर नै नगरेको बताएका छन् । सभामुख कुनै सरकार बनाउने वा ढाल्ने प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँदैनन् । यसअघि कोसी प्रदेशमा सभामुखको समेत हस्ताक्षर गरी दाबी पेस गर्दा कांग्रेस केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।