गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई सर्वोच्चको अंकुश, कामचलाउ हैसियत

२८ चैत, पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीलाई कामचलाऊ सरकार रुपमा ब्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजालसले गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । 

अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न आदेश दिएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट, मुख्यमन्त्री अधिकारी र सभामुख कृष्ण धिताललाई विपक्षी बनाएका उनले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको दलका नेता आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अधिकारीलाई दिइएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति लगायतका सम्पूर्ण कामकारबाही नगर्न र साविक बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न÷नगराउन भनिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रथम दृष्टिमै नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भन्दै सरकार विहीनताको  अवस्था आउन नदिन मात्र अधिकारीलाई कामचलाऊ भूमिका तोकेको छ । सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखबाट पनि त्रुटि भएको अवस्थाबारे अन्तरिम आदेशमा बोलेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय गण्डकी प्रदेशबाट मिति २०८०÷१२÷२१ मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट साविक मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिनु भएको कारण नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मिति २०८०÷१२÷ २७ गते मंलगबार दिउँसो ३ बजेभित्र मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न माननीय प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नु भएको भन्ने देखिएकोमा सो अवधिसम्म नपर्खी मिति २०८०÷१२÷२५ मै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित माननीय कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आवद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्या समेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दाबीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त लगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको आदेशको संक्षिप्त पाठमा भनिएको छ । 

रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, गोपाल कृष्ण घिमिरे, सीताराम केसी, प्रेमबहादुर खड्का, विजयप्रसाद मिश्र, यदुनाथ खनाल, दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए । यस्तै अधिवक्ताहरू डा शिवकुमार यादव, भुमिश्वर शर्मा गौतम, खम्वबहादुर खाती, ज्ञानेन्द्रराज आरण, तुलसीराम पोखरेल, जनकसिंह साउद, रुपेश खनाल, चिरिञ्जीवी शर्मा, मनिषा बस्नेत र श्री सम्झना केसीले बहस गरेका सिए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको तर्फबाट सरोकार रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रवि नारायण खनाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, रमेश प्रधान, श्रीकान्त बराल, टिकाराम भट्टराई र ईश्वरी भट्टराई तथा अधिवक्ताहरु खगराज आचार्य, केदारप्रसाद कोइराला, शान्तिदेवी खनाल, श्रृजना सुवेदी, गुरुभक्त निरौला, मुकुन्द अधिकारी, विदुरप्रसाद ढुंगाना, राजाराम घिमिरे र योगराज आचार्यले प्रारम्भिक सुनुवाइमै बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले आगामी वैशाख ७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल कागज पेस गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ ।