नाउपा सांसद गिरीलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२ वैशाख, धनगढी । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सदूरपश्चिम प्रदेशको सत्तालाई लिएर आन्तरिक विवादमा फसेको नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समानुपातिक सांसद गिरीलाई फिर्ता बोलाउने पत्र सभामुखलाई पठाएकी थिइन् । रञ्जिताले सरकारबाट फिर्ता आउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राज्यमन्त्री समेत रहेकी गिरीलाई मात्र कारबाही गरेकी हुन् । अरु प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकाले समानुपातिकबाट आएकी उनलाई मात्र कारबाही गरिएको थियो ।

रञ्जिताकै पत्रका आधारमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा प्रदेश सभा सचिवालयले २६ चैतमा गिरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएको सूचना निकालेका थिए । त्यसविरुद्ध गिरीले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल त्याग गरेको वा दलबाट निष्काशन भएको अवस्थामा मात्र सभामुखले पदमुक्त भएको सूचना निकाल्न सक्ने बताएको छ ।
 
गिरीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा रहेका काम गर्न रोक नलगाउन पनि आन्तरिम आदेश दिएको छ । रेशम चौधरी पक्षका गिरीसहित ५ सांसद तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा गएका थिए ।