सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एसको काउण्टर अट्याक, के होला उपनिर्वाचनपछि सरकारको अवस्था ?

३ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर सरकारमा सहभागी साना दललाई पेल्न थालेपछि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हलुका विद्रोह गरेको छ । उसको विद्रोहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन् । भलै अन्त्यमा गएर नेकपा एसले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो भने पनि यो एक प्रकारको गठबन्धनमा विद्रोह नै हो । 

प्रदेश सरकारमा कांग्रेससँगको गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने परिस्थिति समेत सिर्जना गरी नेकपा एसले विद्रोह गरेको हो । त्यसअघि नै गठबन्धन सरकारमा रहे पनि दुई पार्टीले सरकारमा वेवास्ता गर्ने तथा कुनै पनि सल्लाह नै नगरी उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने भएपछि नेपाल नेतृत्वको पार्टीले आफ्नो एकल उम्मेदवार खडा गरिदिएको छ । त्यति मात्र होइन सत्तारूढ पाँच दल राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचनमा पनि हलुका असहमति रहेको थियो । 

सत्ता सहकार्यमा समझदारी देखिए पनि अन्य राजनीतिक मुद्दा र चुनावी मैदानमा भने उनीहरूबीच तालमेल देखिएको छैन । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष र इलाम २ मा भने एमाले र माओवादीको सहकार्य थियो । उनीहरुको सहकार्य कायमै रहेको बेला एमालेबाटै विभाजन भएको एसले भने एमालेलाई धक्का दिने गरी उम्मेदवार खडा गर्ने र निहुँ खोज्ने काम गरिरहेको भन्दै एमालेका नेताहरु भने त्यति सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

शीर्ष तहमा केन्द्र र प्रदेश सरकारका विषयमा मोटामोटी समझदारीबाहेक अन्य एजेन्डामा गठबन्धनमा समझदारी छैन । सोही कारण पाँच दल आ–आफ्ना उम्मेदवारसहित प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन । १५ वैशाखमा इलाम र बझाङ प्रदेश सभा ‘ख’मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । पाँच दलबीच साझा सहमति नजुटेपछि उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल प्रतिस्पर्धाकै अन्तिम तयारीमा लागिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा एमालेले शीर्ष तहमा भएको समझदारीअनुसार सांसद विमला घिमिरे निर्वाचित भइसकेकी छिन् । तर, उपाध्यक्षमै एकीकृत समाजवादीले पहिलेको सकारात्मक कुराकानी अनुसार आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर एसका लागि राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष एमाले र माओवादीले छाड्न चाहेनन् । उपचुनावमा अलग–अलग प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति आएकाले सत्ता समीकरण र सहकार्य भए पनि अहिलेको परिस्थितिलाई सबैले आ–आफ्नै ढंगले बुझ्ने र विश्लेषण गरिरहेका छन् ।  

इलाम– २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलभित्र एमाले र माओवादीबीच मात्रै कुराकानी मिलेको छ । एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई माओवादीले सहयोग गर्ने निर्णय लिए पनि उसले बझाङ ‘ख’को प्रदेश सभा सदस्यमा भने आफ्नै उम्मेदवार उठाएको छ । बझाङ ‘ख’मा एमालेबाट दमनबहादुर भण्डारी र माओवादीबाट जनक बुढाले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन । 

माओवादीले बझाङमा सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि आफ्नो स्थिति मजबुत रहेकाले जितको सम्भावना भएको भन्दै इलाममा सहयोग गरेवापत उम्मेदवारी फिर्ता नलिने बताउँदै आएको थियो । अन्ततः सहमतिमै गएको एमालेका नेताहरूको दावी छ ।  इलाम र बझाङ दुवैतिर नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार उठाएको छ । इलाममा जीतबहादुर राईलाई उम्मेदवार बनाएको उसले बझाङमा दिलबहादुर सिंहलाई उठाएको छ । इलामको कमाण्डरमा झलनाथ खनाल खटिएका छन् भने बझाङको कमाण्डरमा गरिमा शाह खटिएकी छिन् ।

नेकपा एसले उम्मेदवार फिर्ता नगर्ने मनस्थितिमा अघि बढेको छ । इलाममै अर्को सत्तारुढ तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ । प्रदेश सभामा भने दल दर्ता नभएकाले उसले उम्मेदवारी दिएको छैन ।  अर्को सत्तारुढ दल जसपाले पनि बझाङमा रामबहादुर जाग्रीलाई उम्मेदवार उठाएर अलग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । जसपाले भने इलाममा पहिचानवादी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बताएको छ ।

एमालेले समाजवादी ध्रुवीकरणको उद्देश्यसहित माओवादी, नेकपा एस, जसपा र नेकपासमेत सामेल समाजवादी मोर्चामा तत्काल सामेल नहुने, तर आपसी संवाद र अन्तरक्रियामा बस्ने नीति लिएको छ । नयाँ समीकरण फेरिएलगत्तै मोर्चामा आबद्ध नेताहरूले एमालेलाई समेत सामेल गरेर मोर्चा विस्तारको प्रयास गरेपछि उसले यस्तो नीति अख्तियार गर्ने जानकारी दिएको हो ।

उता सुदुरपश्चिममा प्रदेशको विषयलाई लिएर एमाले सचिवालय बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले केन्द्रको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सरकार बन्ने बताएका थिए । एमालेले केन्द्रीय सहमति र सहकार्य अनुसार नै सुदुरपश्चिममा नयाँ सरकार बन्ने दाबी गर्दै अहिलेलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार नाउपालाई दिनुपर्ने जनाएको थियो  । जसले गर्दा नेकपा एस विच्किएको हो । ‘सुदुरपश्चिममा नाउपाभित्रको समस्याको प्रतिबिम्ब देखिएको हो ।

यसमा केही कानुनी प्रश्न पनि खडा भएका छन । संसदीय दलको नेताको वैधानिक निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको छ । दुवै तर्फबाट दाबी पेस भएकाले प्रदेश प्रमुखले कानुनी विषय बुझेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ, तर केन्द्रको सत्ता सहकार्यअनुसार नै प्रदेश सरकार बन्छ,’ केन्द्रीय सचिवालय बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘एकीकृत समाजवादीका प्रदेशका साथीले माथिको निर्णय विपरीत पत्र दिएको भए पनि माथिबाट त्यसो नगर्नुस्, फिर्ता लिनुस् भनेर शीर्ष तहबाट निर्देशन दिएको सुन्नमा आएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।’

एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमको असर अन्य प्रदेशमा समेत पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्व सहमतिबाट ब्याक भएर एकीकृत समाजवादीलाई साक्षी मात्र बनाउन खोजेपछि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सहमति गर्ने, तर व्यवहार अर्कै गर्ने भएपछि नयाँ अवस्था बन्यो । प्रदेश पार्टी र संसदीय दललाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएका छौँ । प्रदेश पार्टी र संसदीय दलले गर्ने निर्णय केन्द्रलाई मान्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सांकेतिक हो । देशैभर यस्तो अवस्था आउन सक्छ । केन्द्रमा एउटा र प्रदेशमा अर्को गठबन्धन पनि हुन सक्छ ।’

उपनिर्वाचन, प्रदेश सरकार तथा सरकारी भागवण्डामा नेकपा एसलाई नमिलाउने हो भने बजेट अधिवेशन शुरु हुँदा नहुँदै सरकारमा समस्या आउने देखिएको छ । सरकारको भविष्य कतिपय सन्दर्भमा उपनिर्वाचनको परिणामले पनि निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।