नेकपा विवाद: केपीसँग हारेपछि प्रचण्ड सडकमा पछारिए

नेपाली जनताले स्थायित्व, बिकास र समृद्दिको ठूलो चाहनासहित करिब दुईतिहाई मतसहित बामगठबन्धनलाई सरकार बनाउने अवसर दिएका थिए । पार्टी एकीकरण गर्ने उद्देश्यसहित हतारोमा कार्यगत एकता गरेर चुनावमा होमिएका पुर्वएमाले र पुर्वमाओवादीबीच चुनावपछि सरकार गठनसम्म आइनपुग्दै एकअर्कामा अबिश्वास देखापर्न शुरु गर्यो ।

केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको र भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमै भोट मागिएको स्थितिमा पनि विभिन्न खेल खेलिएको कुरा कँहीकतै छिपेको छैन् । त्यतिखेर चुनावी गठबन्धन गरेको भएतापनि माओवादी आफ्नै चुनाव चिन्हमा निर्वाचन लडेको हुँदा भित्री रुपमा कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री हुने दाउमा प्रचण्ड लागिसकेपछि आधा-आधा कार्यकालको नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता सृजित भयो । जुन पार्टी कमिटीलाई थाहै नदिएर अन्तिम समयसम्म दुबैबीच गोप्य राखियो । प्रचण्डले भारतीय भुमिमा टेकेर यसको खुलासा गरे । देशको आन्तरिक बिषयलाई देशबाहिर छताछुल्ल पारे ।

फरक बाटो र सिद्धान्त बोकेको पुर्वमाओवादी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै संसदीय अभ्यासमा आएपछि दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता अनिवार्य थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति भने चुनौती थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने ,टुटफुटबाट जोगाउने र बहुमत बाम समर्थकको आशा, भरोसालाई मर्न नदिन र अल्पमतले शासन गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्ने पबित्र उद्देश्य राखेर जेष्ठ ३, २०७५ मा एकता घोषणा गरियो, थुप्रै कमजोरीका बीचपनि सबै पार्टी तहबाट त्यस एकतालाई स्वागत गरियो ।

एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति गरेका दुई अध्यक्षले एक बर्षपछि अर्थात यहि २०७७ चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सन्दर्भमा भदौ २६ को निर्णयलाई आधार मानेर अग्रगामी निर्णय गर्नुपर्थ्यो , तर त्यो हुन सकेन । दोस्रो तहका नेताले रोक्न सकेन्न । स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णयबाट पछि हट्दा पार्टी र देशमाथी अहिलेको समस्या देखा परेको छर्लङग छ ।

एकताका आधार र प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै एकताको शुरूवात गर्न दुई अध्यक्षलाई कसैले रोकेन , अफ्ठयारो पारेन । मुख्यत दुई अध्यक्ष बीचको जुनसुकै सहमतिलाई एकताको निम्ति भएपनि मान्नुपर्ने अनिवार्यता सबैबाट महशुस गरिएको थियो । त्यतिबेला न लेलिनवादी संगठन पद्धति अबलम्बन गरेर न जनवादी केन्द्रीयताको निर्णय विधिलाई पुर्णरुपमा अबलम्बन गर्ने हठ गरेर एकता सम्भव र बलियो हुने आधार नै थियो । कारण साठी ,चालिसको एकता बहुमतको आधारमा निर्णय गरियो भने भावनात्मक मर्म, भावनामा कँही कतैबाट पनि ठेस पुग्ने जोखिम रहन्थ्यो । यो एउटा छोटो अवधि बढीमा एक बर्षको लागि गरिएको थियो । दुई अध्यक्षतात्मक प्रणाली पनि यसैको अन्तरवस्तु थियो ।

बैधानिक विधि अधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन नहुदाँसम्म एकताको प्रक्रिया समाप्त भएको नमानिने हुँदा दुई अध्यक्षको सहमति नै निर्णय विधि बन्ने स्थिति भएको कुरा दोर्याउन आवश्यक छैन । एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति गरेका दुई अध्यक्षले एक बर्षपछि अर्थात यहि २०७७ चैत्रमा महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको सन्दर्भमा भदौ २६ को निर्णयलाई आधार मानेर अग्रगामी निर्णय गर्नुपर्थ्यो , तर त्यो हुन सकेन । दोस्रो तहका नेताले रोक्न सकेन्न । स्थायी कमिटीको पछिल्लो निर्णयबाट पछि हट्दा पार्टी र देशमाथी अहिलेको समस्या देखा परेको छर्लङग छ ।

मोहन बैधदेखि बिप्लवसम्मलाई घर निकाला गरेर जंगलको एक्लो सिंह ठान्न थालेका प्रचण्ड बाहिरी दुनियाँको आंखामा क्रान्तिबाट आएको प्रचण्ड जस्तो नेता हुन सकेन्न । पुष्पकमल दाहाल मात्रै भए । यति छिटो उनी परिवारवाद, धनवाद र संसदीय भाषमा परेर एकछिन पनि सत्ता बाहिर रहनुपरे माछा झै छट्पटिन्छ होला भन्ने शायद कमैले सोचेका थिए । अझै सारथीले त उनको स्खलनबाट आफुलाई समेत यति छिटो अलग्ग गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै सोचेन्न होला ?

प्रचण्ड सधै शंकाको घेरामा रहे

यो तीन बर्षको अवधिमा पार्टी संगठनका कामलाई पुर्णता दिन कसैको चासो रहेन । सरकर संचालनको आधा कार्यकालको सहमति जुन चौतर्फी आलोचना भएपछि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षसँग साटेका प्रचण्ड झनै पार्टी संचालनमा असफल भए वा लोकलाजले पछि हटेका भएपनि भित्री मनसुवा सरकारको नेतृत्व गर्नेमा नै हुँदा पार्टीलाई भद्रगोल पारेर प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा नै अर्जुनदृष्टि रैछ भन्ने पछिल्लो खटाइले छर्लङ्ग भएको छ । सदस्यता एकीकरण जस्तो सामान्य कामलाई अन्तिमसम्म रोकीराख्नुले एकतालाई प्रचण्डले रणनीतिक उपयोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखियो ।

प्रचण्डका हरेक क्रियाकलाप शंकाको घेरामा देखिन्छ । पार्टी एकतालाई इमानदारितापुर्वक पूरा गरेर सहमतिको महाधिवेशनमार्फत पार्टी अध्यक्ष हुने बैधानिक बाटो नरोजेर माधव गुटसँग मिलेर जुन षडयन्त्र र जालझेलको बाटो रोजे, त्यसले पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै नभएर कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै बिदा हुने बिन्दुमा ल्याएको छ । केपी ओलीसँगको यो टकराव धेरै महङ्गो साबित हुँदैछ । पार्टीका माधवदेखि बामदेवसम्मलाई मोहजालमा पारेका प्रचण्ड पुरानो एमालेलाई निलेर फेरि चौतिस बर्ष पार्टीको अध्यक्ष बन्ने दाउमा आफ्नै सरकारका बिरुद्द अबिश्वासको प्रस्ताव संसदमा लिएर तत्कालीन जनयुद्धकालको सर्वसत्तावादी सोच साकार पार्ने र गणतान्त्रिक ब्यवस्थालाई अँध्यारो सुरुङ्गमा हाल्न पछि नपर्ने उद्दण्ड स्वभाव प्रचण्डमा देखिएको कारण समस्या बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उनले भन्दै आएको क्रम भंग र विघटनले महाबिपत्ति र राष्ट्रमाथि थप संकट मात्रै थोपरिएको छ । अहिलेको गणतन्त्र पनि प्रचण्डको ब्यक्ति हत्याले मात्रै नभै तत्कालिन सातदलले राजा ज्ञानेन्द्रबाट पाएको धोका र माओवादीको एकल जनवादी ब्यवस्था ल्याउने मोह त्यागपछि मात्र आएको हो । शान्ति संझौता नभएको भए तत्कालीन माओवादी आ-आफै लडेर सिद्दिने स्थितिमा पुगेको थियो । जनयुद्धले प्रचण्ड ,बर्षमान र जनार्दन जस्ता दर्जनौं नेताको जीवनमा मात्रै खुशी ल्यायो ,अन्य सोझासाझालाई बलिको बोका मात्रै बनाएको छ ।

मोहन बैधदेखि बिप्लवसम्मलाई घर निकाला गरेर जंगलको एक्लो सिंह ठान्न थालेका प्रचण्ड बाहिरी दुनियाँको आंखामा क्रान्तिबाट आएको प्रचण्ड जस्तो नेता हुन सकेन्न । पुष्पकमल दाहाल मात्रै भए । यति छिटो उनी परिवारवाद, धनवाद र संसदीय भाषमा परेर एकछिन पनि सत्ता बाहिर रहनुपरे माछा झै छट्पटिन्छ होला भन्ने शायद कमैले सोचेका थिए । अझै सारथीले त उनको स्खलनबाट आफुलाई समेत यति छिटो अलग्ग गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै सोचेन्न होला ?

यो म्याण्डेट मार्चण्डलाई कसले दियो ? अधिवेशनले दियो कि चुनावले दियो ? कि वहाँहरुबाट अझै देश र जनताले केही पाउने भरोसा बाँकी छ र ? पार्टी र देशले वहाँहरुको क्षमता र काम देखिसकेको छ । रगतको होली खेलेको प्रचण्डले आफ्नो परिवार बाहेक अरु कसैलाई र देशलाई राम्रो गरेको प्रमाण छैन् । उनलाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाउन र अहिलेसम्म भएका बिकास प्रयासलाई रोक्न एंव दोस्रो कटुवाल काण्ड मच्चाउन कुन जनता सडकमा जान्छन होला ?

प्रचण्ड अहिले माओवादी लिगेसी गुमाएर एक्लो हुँदैछन् । अब चौतर्फी रुपमा नाङ्गो हुँदै युद्द सरदार घोषित हुने बाटोमा छन् । त्यो दिन आउँदा रोइदिने उनको परिवार र आफन्त समेत हुनेछैन्न । पारिवारिक पीडा त भोगिरहेका नै छन । उनको अस्थिरता र अधर्यताले हिजोको बलिदान, त्याग र आशालाई धुमिल पारेको छ । आफुलाई जनताको नजरमा महानयोद्दा साबित गर्ने मौकाबाट चुकेका छन् । हिजो उनको समुहले दिएका आततायी बर्बरता र यातना झन् आलो घाउ बनेका छन, संसद विघटन पश्चात् ।

केपी ओली जनताका मुर्छित सपनाका नायक हुन । नेपाली जनताले सपना देख्न समेत बिर्सिसकेका दीर्घकालीन महत्वका बिकासका कामहरु यही केपी ओली सरकारका पालामा भईरहेका छन् । रातारात मुलुकको कायापलट सम्भव छैन् । जताततै वेथिति मात्रै भएको मुलुुकमा एउटै कार्यकालमा सबै परिवर्तन सम्भव छैन् । तरपनि केपी ओली सरकार सुरुङ्ग मार्गदेखि पेट्रोलियम लाइन, सडक चौडादेखि एअरपोर्ट बिस्तार र निर्माण ,पानीजहाजको सम्भावनादेखि महंगा खानीको उत्खनन् र अन्वेषण ,रेल मार्गदेखि उत्तरदक्षिण जोड्ने फराकिला मार्गहरु ,चुच्चे नक्सा प्रकाशनदेखि राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च पार्नेसम्म, बालबालिकालाई पोषण खाजादेखि स्वास्थ्य बीमासम्मका कामहरुमार्फत समाजवादतिर जाने गोरेटो बनाउन सफल भएको छ ।

यो सरकारले बिकास र समृद्धि जनतासम्म पुर्याउन पहल गरेको छ । केही कमजोरीका बाबाजुद पनि देश र जनताप्रति केपीओली सरकार यसअघिका सबै प्रधानमन्त्री भन्दा सफल छन् । अंशमा कमजोरी देखाएर सरकारका उपलब्धिलाई ढाकछोप गर्न प्रतिपक्ष कांग्रेस भन्दा नेकपाकै मार्चण्ड गुट लागेको थियो भन्ने कुरा प्रचण्डको आरोपको पुलिन्दाले भरिएको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ ।

संघीयताको जग बसाल्दै कोरोनाको महामारीसँग जुझ्दै, भारत र चीनसँग समानताको लडाई लडदै जनजीबिकासँग जोडिएका एक घर एक धारा, फुसको छानो हटाएर टिन लगाउने, गरिबलाई आवास निर्माण , भुकम्पले ढालेका संरचनाको तीब्रतर निर्माण र सुशासनका प्रयास , बिधालयमा बालबालिकालाई पौष्टिक आहारको ब्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा जस्ता काम गर्दै समाजवाद उन्मुख पाइला चालिरहेको वर्तमान अबस्थामा देशीविदेशी दलाल र अस्थिरतामा लुटन पल्केकाहरु छट्पटिएका थिए । केपी ओली बिकासका नायक हुने स्थिति र नेपाल बिकासशिल राष्ट्रमा दहरिएको अबस्था छिमेकीलाई समेत मन परिरहेको छैन् ।

संविधानको दुइबर्षे स्थायित्वको प्रावधान पूरा भएको दिनदेखि नै अनेक षडयन्त्रहरु एकपछि अर्कोगरी आउन थाले । पद र सत्ताको स्वाद पटकपटक चाखेका मार्चण्ड गुटलाई परिचालित गरेर नाङ्गो बेलीडान्स देशभरि देखाउने प्रयत्न भएको छ । तर जनसमर्थन नपाएपछि अहिले मांसहारी आन्दोलनको धम्की दिन समेत थालेका छन् ।

यो संबिधानमा घरभित्रैका दुश्मनले टाउको उठाउने कल्पना गरेको देखियो । तसर्थ वर्तमान केपी ओली सरकारले अँध्यारो कोठाका षड्यन्त्र भत्काउन यो प्रस्ताव गर्न ढिला नगरोस् । जनताको प्रतिनिधि सिधै जनतासँग जवाफदेयी हुनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार रहन्छ । कुन अबस्थामा र कति समयमा प्रयोग गर्ने भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगामी कदम हो त ? अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटन कम संवैधानिक र बढी राजनीतिक बाध्यता हो । यो मुद्दामा सिङ्गो देश ध्रुवीकृत भैसकेको छ । सिङ्गो देश संसद पुनर्स्थापना र नयाँ जनादेश वा निर्वाचन भन्नेमा बिभक्त्त छ । सरकारका सबै अंग कमबेशी मुछिएका छन । तसर्थ अदालतले औचित्य या कारण हेरेर निर्णय गर्नेछ । तर त्यान्द्रो छोपेर पहाडमा पुगिदैन, लुठो नै चाहिन्छ । “के निहुँ पाउ र कनिका बुकाउ” भन्नेहरु आफ्ना गलत हर्कत ढाक्न यो कदमलाई प्रतिगामी भनेर दिउँसै रात पार्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

शुरुमा पद, कुर्सीको लडाईबाट द्वन्द्व भएको देखिएपनि जनताको समृद्धि, स्थायित्व र मुर्छित बिकासमाथि बलात्कार गर्न खोज्नेसंगको संघर्ष हो । विधि र जनताबाट अनुमोदित भएर आएका केपी ओलीलाई बिपक्षीले समेत औला ठाडो पार्न नसकेको स्थितिमा हठात समीकरण बनाएर आफ्नै सरकार बिरुद्द पार्टीमा होइन संसदमा किन अबिश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजियो र गरियो पनि ? यो म्याण्डेट मार्चण्डलाई कसले दियो ? अधिवेशनले दियो कि चुनावले दियो ? कि वहाँहरुबाट अझै देश र जनताले केही पाउने भरोसा बाँकी छ र ? पार्टी र देशले वहाँहरुको क्षमता र काम देखिसकेको छ । रगतको होली खेलेको प्रचण्डले आफ्नो परिवार बाहेक अरु कसैलाई र देशलाई राम्रो गरेको प्रमाण छैन् । उनलाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाउन र अहिलेसम्म भएका बिकास प्रयासलाई रोक्न एंव दोस्रो कटुवाल काण्ड मच्चाउन कुन जनता सडकमा जान्छन होला ?

केपी ओली जनताले बनाएको प्रधानमन्त्री 

यो सरकारले प्रचण्डले जस्तो आहात दिइएको छैन । हरेक कोणले राहत दिएको छ । पहिलो पटक आठ महिनामा शुरु गरेको बिकास र तीन महिने भारतीय नाकाबन्दीमा देखाएको स्वाभिमानी कामले नै स्पष्ट भावी प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर भोट हालिएको थियो, मागिएको थियो । अइरे, गैरेको प्रस्ताव त जनदबाब थेग्न नसकेर हो भन्ने प्रष्ट भएन र अहिले । यो संसद विघटन दुई बर्षपछि संसदलाई बन्धक बनाउने देखेर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारामा टेकेर गरेको हो । यसलाई असंवैधानिक र प्रतिगामी भनेर भ्रम छर्न खोज्नेहरु गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति र अन्तिम व्याख्या त सर्बोच्च अदालतलाई नमान्ने र धम्की दिने अधिनायकवादीको भुत सवार मात्रै हुन ।

अहिले प्रचण्ड हारेपछि क्वा क्वा रोएका मात्रै हुन । उनले चाल्न खोजेका कदमलाई संसदमा छिराउनु अघि चाल पाएर केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमार्फत ब्रेक लगाइदिएका हुन । चोरमाथि चण्डाल प्रचण्डलाई ओलीले मात्रै रोक्न सक्थे ,रोके । अर्को भबितब्य हुनबाट मुलुकलाई बचाएका छन् । राजावादीदेखि खाओवादीको अनुमान फेल भएको छ ।

लोकतन्त्रमा यस्ता गम्भीर मुद्दाको छिनोफानो निर्वाचनद्वारा गर्दा नै सही समाधान हुने गर्छ भन्ने बिगतका नजिरले देखाएको छ । अदालतले संबैधानिक बिषय बनाइसकेको सन्दर्भमा यो सडक जात्रा गर्नुको अर्थ छैन् । सधैभरी बाहुबली र औचित्यहिन आन्दोलन, जनआन्दोलन बन्न सक्दैन ,मार्चण्ड गुटले हेक्का राखोस् । जनताको मन जितेर कोही तानाशाही बन्छ ,राज गर्छ भने जनताले उसैलायृ साथ दिन्छन् । यहाँ त अदालत र संवैधानिक निकायसहित नागरिक र प्रेस स्वतन्त्रता कायमै छ । कसरी प्रतिगामी भयो ? तिमीहरु सत्ता बाहिर हुने बित्तिकै प्रतिगामी हुनै सक्दैन् ।

प्रचण्ड ,माधव न महाधिवेशन गर्न तयार भए, न दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व गर्न तयार भए, न नयाँ निर्वाचन गर्न अगाडि बढे । केवल समीकरण बनाएर नेतृत्व हत्याउन खोजे । बैधानिक नेतृत्वलाई घोर अपमानित गरे । बिशेष संसद अधिवेशन सम्मोहन, अबिश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिबिरुद्द महाअभियोग, सत्ता भागबण्डा, भारतीय भुमिमा टेकेर केपी सरकारलाई असहयोगको याचना, सधैंभरी मन्त्रीमण्डल पुर्नगठनको हल्ला, आफ्नो परिवारको लागि कडा बार्गेनिङ , छाँया प्रधानमन्त्री भएर मन्त्रीपरिषदमा भाझो हाल्ने जस्ता पाइलेपिच्छेका छिर्केहरुलाई ओलीले असफल गराइदिएपछि मात्रै सडकमा पछारिएर हामी यता छौं भन्न बाध्यता परेको हो । असली रुपमा सत्तामा पुग्न गणतन्त्र, समावेशी , संघीयतालाई भर्याङ्ग बनाएका प्रचण्ड माधव अब नाङ्गिने ठाउँ देखिदैन् । शासकिय स्वरुप बदल्न प्रस्ताव गरौं ।

उनीहरुको बालहठले आर्थिक बिकासको मुद्दा ओझेल परेर राजनीतिक मुद्दा पेचिलो बन्दै शासकिय स्वरुप बदलेर प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्ने देखिएको छ । पुर्णबहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई अनैतिक क्रियाकलाप गरेर स्वार्थीहरुले हटाउन खोजेको देखियो । अरबौं खर्च गरेर चुनाव गर्नुको औचित्य देखिएन । कार्पेट मुनि लुकेका गोमन सर्प नै बढी बिखालु भए ।

यो संबिधानमा घरभित्रैका दुश्मनले टाउको उठाउने कल्पना गरेको देखियो । तसर्थ वर्तमान केपी ओली सरकारले अँध्यारो कोठाका षड्यन्त्र भत्काउन यो प्रस्ताव गर्न ढिला नगरोस् । जनताको प्रतिनिधि सिधै जनतासँग जवाफदेयी हुनुपर्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार रहन्छ । कुन अबस्थामा र कति समयमा प्रयोग गर्ने भन्ने संबैधानिक ब्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अहिले प्रचण्ड हारेपछि क्वा क्वा रोएका मात्रै हुन । उनले चाल्न खोजेका कदमलाई संसदमा छिराउनु अघि चाल पाएर केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमार्फत ब्रेक लगाइदिएका हुन । चोरमाथि चण्डाल प्रचण्डलाई ओलीले मात्रै रोक्न सक्थे ,रोके । अर्को भबितब्य हुनबाट मुलुकलाई बचाएका छन् । राजावादीदेखि खाओवादीको अनुमान फेल भएको छ ।

प्रचण्ड गणतन्त्रको भिलेन साबित भएका छन् ,सडकमा पछारिएका छन् । माधव सति गएका छन , मामुली कार्यकर्ता भन्दा माथिको हैसियत रैन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ । केशरजंग रायमाझी प्रवृत्ति बोकेका र पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेहरु जस्तै यो दलभित्रको शुद्धीकरणले तिनीहरु आफै किनारा लागेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन पतन हुनबाट जोगिएको छ । यो केही हण्डर खाएर बांच्ने छ । प्रचण्ड रुपि बादल हटेर केही समयपछि घाम लाग्नेछ ।