यातायात कार्यालयमा दलालहरुको बिगबिगीः १५ सय मै पाइन्छ हरियो स्टीकर !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २५, २०७९ बुधबार २२:७:५४
♦ अनुसा थापा / भक्तपुर
२५ जेठ, काठमाडाैं । निजी तथा सार्वजनिक सवारीधनीले सवारी साधन नै यातायात कार्यालय नलगी घुस खुवाएर हरियो स्टीकर लिइरहेका छन् । प्रदुषण नै चेकजाँच नगरी १५ सय रुपैयाँ कमिशन दिएर स्टीकर लिने काम व्याप्त भएको छ । पैसा र ब्लु बुक आज दलालको हातमा दियो भने भोलि घरमै हरियो स्टीकर आउछ । गाडी नलगीकन स्टीकर लिने कार्य बढ्दा वायुप्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ ।
सम्बन्धित निकायका केही व्यक्तिले पैसाको लोभमा स्टीकर दिदाँ थोत्रा, कबाडी र इन्जिन बिग्रेका सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । जसले धुँवाको मुस्लो फालिरहेको पाइन्छ । स्टीकर चेकजाँच गरेवापत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ५० रुपैयाँ राजश्व जान्छ । भाडाको गाडीले ६ महिनामा प्रदुषण चेक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यता, निजीले वर्षको एकचोटि मात्र प्रदुषण जाचे पुग्छ । एउटै सवारीबाट १४ सय ५० रुपैयाँ कमिशन खाने चलखेल भएको छ । यसमा यातायात कार्यालयको प्रमुख, प्रदुषण चेक गर्ने कर्मचारी, यातायात मन्त्रालय र दलालको मिलोमतो देखिन्छ । उनीहरुले आएका पैसा भागबण्डा गर्ने गरेका छन् ।
गाडी नै नलगी १५ सय रुपैयाँ र ब्लु बुक दिनेबित्तिकै जाँचपास भएर आउछ । कि त्यो सवारी आरामसँग सडकमा गुडिरहेको हुन्छ । कि त बिग्रिएर गाडी ग्यारेजमा थन्काइएको हुन्छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भए अनुसार गाडी चेकजाँच नगरीकन जाँचपास र हरियो स्टीकर दुवै दिन मनाही गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मात्र १७ लाख निजी र भाडाका सवारी दर्ता भएका छन् । एउटा सवारीबाट १४ सय ५० रुपैयाF बढी लिने हो भने कति पैसा उठ्छ ? पैसा नदिने सवारी साधनको इन्जिन ठिक भएपनि स्टीकर दिदैनन् । कमिशन खानका लागि कन्डिशन ठीक भएकालाई पनि छैन् भनी कमाइखाने भाडो बनाएका छन् । त्यसैले ट्याक्सी, बस, माइक्रोबसहरुले कालो र पिरो धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेको छन् ।
त्यो धुँवाको मुस्लोको कारण सर्वसाधारणको आँखा पोल्छ । उनीहरुलाई श्वासप्रश्वासमा समेत निकै कठिनाई भएको पाइन्छ । तापनि त्यस्ता सवारीको अगाडि सिसामा हरियो स्टीकर टासेको भेटिन्छ । तरपनि, यातायात व्यवस्था विभाग, वातावरण विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सडकमा ओर्लिएर छड्के चेकजाँच गर्नलाई चासो दिदैन् । सरकार घुस खाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौ, उनीहरुलाई ठीक ठाँउमा ल्याउँछौ भनेर दावी गर्छ । तर, यातायात कार्यालयहरुमा पाइलैपिच्छे घुस र कमिशनको कुरो आँउछ । यी कार्यालयमा दलालहरुको बिगबिगी छ । उनीहरू पैसा नखाईकन हरियो स्टीकर दिदैन् ।
त्यस्तै, भाडाको सवारीले प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । तर, गाडी नै नलगी १५ सय रुपैयाँ र ब्लु बुक दिनेबित्तिकै जाँचपास भएर आउछ । कि त्यो सवारी आरामसँग सडकमा गुडिरहेको हुन्छ । कि त बिग्रिएर गाडी ग्यारेजमा थन्काइएको हुन्छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भए अनुसार गाडी चेकजाँच नगरीकन जाँचपास र हरियो स्टीकर दुवै दिन मनाही गरिएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले दलालमार्फतबाट यस्ता गैरकानुनी काम पनि गर्दै आएका छन् । कार्यालयभित्र राम्रो चिनजान भएको व्यक्तिलाई पैसा खुवाएर यी सबै काम हुने गरेको छ । पैसा खाएर थोत्रा, पुराना सवारीहरुलाई जाँचपास गरिदिदा दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । थोत्रा सवारीकै कारण दैनिक दुर्घटना भइरहेको छ । इन्जिन बिग्रेका थोत्रा सवारीले प्रदुषण बढाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, २० वर्ष कटेका सवारीहरु पनि बाटामा गुडिरहेको छ । सिसा नभएका, पानी चुहिने सवारी गुडेको देख्दा पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । उमेर पुगेका गाडीहरु विस्थापन गर्नतिर महाशाखाको ध्यान गएको छैन् ।
यसबाट केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि अधिकांशलाई बेफाइदा नै भएको छ । मुलुकभर बढ्दो प्रदुषणका कारण विभिन्न रोग देखिन थालेको छ । गर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ । आँखा चिलाउने, पिरो हुने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्याहरु पनि बढिरहेको छ ।
बिग्रेका गाडीका कारण दैनिक यत्रो जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन् । सवारी दुर्घटनामा परेको घटनाहरु दिनहुँ हाम्रो कानमा परिरहेको हुन्छ । तथापि, सम्बन्धित निकाय यस्ता गाडी हटाउनतिर चासो दिदैन् । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । बढ्दो दुर्घटना, प्रदुषण र ट्राफिक जामलाई आधार मानेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित भयो । २०७३ फागुन १७ गते २० वर्ष पुगेका गाडीहरु बागमती अञ्चलबाट हटाइयो ।
२०७४ चैत १ गते देशैभरिबाट उमेर पुगेका गाडीहरु विस्थापन गरियो । मान्छेको उमेरझैं गाडीको उमेर बढ्दै जान्छ । तर, त्योभन्दा पछाडि सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाएको छैन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका ग्याँस ट्याम्पो, ट्याक्सी, माइक्रोबस र बस २२–२७ वर्ष पुराना छन् । मन्त्रीपरिषदकाे निर्णय र कानुन दुवै ट्राफिक महाशाखाको दराजमा थन्काइएको छ । कार्यान्वयन गर्नुको साटो थन्काउनुको पछाडि महाशाखाको पनि केही स्वार्थ भएको हुनुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउनमा सरकारी निकाय नै जोडका साथ लागिपरेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेका छन् । यसबाट केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भएपनि अधिकांशलाई बेफाइदा नै भएको छ । मुलुकभर बढ्दो प्रदुषणका कारण विभिन्न रोग देखिन थालेको छ । गर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ । आँखा चिलाउने, पिरो हुने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्याहरु पनि बढिरहेको छ । अहिले पनि दिनहुँ हजारौं निजी प्लेटका सवारीहरु दर्ता भइरहेका छन् ।
तर, तिनीहरुको इन्जिन चेकजाँच गरिएको छैन् । यता, गाडी चल्ने अवधि, बिलबुक र यातायात कार्यालयको ढड्डामा उल्लेख छैन् । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्यो । २०७१ सालबाट दर्ता भएकै मितिमा ब्लु बुक र ढड्डामा त्यसको चल्ने अवधि लेख्ने भनेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुको दबाब र विरोधमा त्यो त्यत्तिकै थन्कियो, लागू भएन् । प्रदुषण बढेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा राखेन् । बस र ट्याक्सी दुवैको दर्ता खोल्नतिर मातहतको निकायको ध्यान गएन् ।
यी फाइलहरु दलालको झोलामा भेटिन्छ । कतिपयले त आफ्नो घरमा समेत फाइल लाने गरेका छन् । दलालहरु दिनभरि सेवाग्राही ठग्छन् । बेलुका सबजना मिलेर भागबण्डा गर्छन् । कर्मचारी र दलालहरुले सिधा भ्रष्ट्राचार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मतलब छैन् । यातायात कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न असम्भव झैं छ ।
नयाँ नीति पनि ल्याउन नसक्ने र भएकालाई पनि कडाइका साथ पालना गर्न नसक्ने । कस्तो नालायक सरकार हो यो । केही न केही काम त गर्न सक्नुपर्यो । सरकार निकम्मा हुँदा यातायात क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदो छ । यातायात कार्यालयमा दलालहरुले खुलमखुल्ला पैसा लिदाखेरि पनि अख्तियार र प्रहरी प्रशासन हात बाँधेर बसेको छ । कार्यालय छेउछाउ भएका होटल, फोटो स्टुडियोलगायत सबै व्यवसायीले दलालीको भूमिका निभाएका छन् ।
सवारी दर्ता, नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई सबैले देख्ने गरी ठग्दा सरकार कहाँ छ ? जनताले सरकार छ भनेर कहिले अनुभुति गर्न पाउने ? सेवाग्राही सिधैं काम लिएर जाँदा सरकारी कर्मचारीले गर्दैनन् । नानाथरी बहाना बनाउदै दुःख दिन्छन्, फिर्ता पठाइदिन्छन् । तर त्यही काम लेखनदास र दलालीमार्फत गराउने हो भने छिनमै हुन्छ । जे गर्छ, पैसाले गर्छ भन्ने उदाहरण यातायात कार्यालयहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै निजी प्लेटका सवारी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि स्कुटर र मोटरसाइकल । दुई पाङग्रे सवारी साधनले पनि प्रदुषण बढाइरहेको छ । तर, यिनीहरुको प्रदुषण चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन् । सरकारले दुई पाङग्रे सवारीमा पनि यो नियम लागू गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउछ । यता, प्रदुषण पनि कम हुन्छ ।
यातायात कार्यालयमा भएको सवारी साधनको फाइलहरु बाहिर लैजाने नपाउने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । सवारी साधन दर्ता भएका फाइल कार्यालयको प्रवेशद्धार बाहिर लैजानबाट रोक लगाइएको छ । तर, यी फाइलहरु दलालको झोलामा भेटिन्छ । कतिपयले त आफ्नो घरमा समेत फाइल लाने गरेका छन् । दलालहरु दिनभरि सेवाग्राही ठग्छन् । बेलुका सबजना मिलेर भागबण्डा गर्छन् । कर्मचारी र दलालहरुले सिधा भ्रष्ट्राचार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मतलब छैन् । यातायात कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचार रोक्न असम्भव झैं छ ।
यहाँ भएको बेतिथि र विसङगतिको विरोधमा न संसदमा नै कुरा उठाइन्छ । न अनुगमन गर्न कसैले माग गर्छन् । यातायातमन्त्री पैसा पाए मख्ख । प्रधानमन्त्रीलाई चासो नभएको कुरा रह्यो । गाडी लैजादा पोल खुल्छ र मर्मत गर्न लाखौ खर्च हुन्छ भनेर जनता मार्न पाइदैन् । लाखौ खर्च गर्नुको साटो १५ सय दिदा सवारीधनीले फाइदा देखे । महिना दिन ग्यारेजमा गाडी थन्काउनुपर्ने भो । त्यस्ता सवारीको कारण जनता र राष्ट्र दुवैलाई घाटा भएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपव्यवसायी घराना ज्योति समूहमाथि चौधरीको आक्रमण, मोटोकर्पका सबै कारोबारमा सिजीको हस्तक्षेप
बैशाख १५, २०८१ शनिबार
इ भी नेपाल मोटर्सको ल्यायो भ्यालेन्टाइन स्किम
फागुन १, २०८० मंगलबार
टोयोटाले बढायो वार्षिक खुद नाफा प्रक्षेपण
माघ २३, २०८० मंगलबार
एसपीको ड्राइभर कि घुमुवा ?
नेपालबहस संवाददाता
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सडकमा आउने मुहूर्त
बद्रीनरसिंह के.सी.
बैशाख १६, २०८१ आइतबार
राजनीतिक स्थायित्व नभएको देशमा लगानी सम्मेलनको खास अर्थ हुँदैनः कोइराला
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
चर्चित वन्यजन्तु तस्कर सम्पत्ति शुद्धिकरणमा दोषी ठहर
बैशाख १७, २०८१ सोमबार
प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अदालतको आशय स्वीकार्य छैनः अध्यक्ष लम्साल
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
दुर्घटनाका घाइते भन्छन्- गाडी पार्किङ गर्न खोज्दा पल्टियो
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
भारतबाट नेपालतर्फ सामान ल्याउँदै स्थानीय बासिन्दा
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
बाराबाट २१६ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
दक्षिण अफ्रिकाले घोषणा गर्यो टी-२० विश्वकप खेल्ने खेलाडी
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
‘मनसरा’ को पहिलो गीत ‘झ्यालको’ सार्वजनिक
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार