प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधारः समग्र संरचनामै सुधार गर्ने कि कर्मचारी कटौतीलाई उपलब्धि मानिने होला ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकाललाई उपलब्धि मूलक बनाउन प्रशासनिक संरचनामा सुधार गरिने भएको छ । देशकै मुख्य प्रशासनिक निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेको कर्मचारीहरूको भीडलाई पातलो बनाएर चुस्त, दुरुस्त र कार्यमूलक बनाउन लागिएको बताइएको छ । समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने क्षेत्रको विशेष व्यवस्थापनले देशकै कर्मचारी संयन्त्रमा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । कर्मचारी संयन्त्रको उचित व्यवस्थापन र जिम्मेवारी दिने कुरा त महत्वपूर्ण हो नै तर अन्य पक्ष उही रहेमा यो देखाउनलाई मात्रै हुने निश्चित छ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारी संयन्त्रको माथिल्लो तहलाई जिम्मेवार र कार्यमूलक बनाउनु अति जरुरी छ तर उही राजनीतिक लाभ हानिमा कर्मचारी संयन्त्र चलाउने, सरुवा, बढुवा गर्ने प्रवृत्ति रहिरहे त्यसको उपलब्धि शून्य हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध भएर समग्र प्रशासन संयन्त्रमा सुधार गर्न चाहेका हुन् कि आफ्नो कार्यालयमा कस्मेटिक परिवर्तन गरेर काम गरेको देखाउन चाहेका हुन् ? यो नै जनचासोको विषय हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषदबाट रणनीतिसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।  सो प्रस्ताव अनुसार कार्यालयका सचिव, सहसचिवसहित ६८ कर्मचारीको दरबन्दी नै कटौती गरिनेछ । सो कार्यालयका महाशाखा तथा शाखाहरूको संख्या पनि घटाइने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाएर परिणाममुखी बनाउन विषयगत डेस्क तोकेर काम गराउने तथा सूचना प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरिने सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्ताव गरिए अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अब ३ जना मात्रै सचिव रहनेछन् । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ सय ३४ कर्मचारी कार्यरत छन् । अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५ जना सचिवको दरबन्दी छ । अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन, विकास र कानुन गरी तीन वटा क्लस्टर रहनेछन् जुन सचिवले नेतृत्व गर्नेछन् । अर्को, मन्त्रालयहरूको अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेस गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा डेस्क स्थापना गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि आफूलाई मन नपरेका अर्थात् राजनीति तथा अन्य व्यवहार नमिल्ने सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने र कामै नदिने गरिँदै आएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको प्रस्ताव लागू गर्दा त्यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने सम्भावना छ । हुन त यो व्यवस्थामाथि अहिले नै शंका गर्नु उचित त हुँदैन तर अहिलेसम्म कहीँ कतै पनि राजनीतिका आधारमा चलाइने राज्य सञ्चालन नरोकिएकाले यही नै हुन्छ भन्न सकिन्न । 

नेपालमा विकास किन भइरहेको छैन ? विकास बजेट किन खर्च भइरहेको छैन ? कतिपय राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण आयोजना पनि समयमा अघि बढ्दैनन् ? भनेर खोजी गर्दै जाँदा अति राजनीतिकरण तथा कमिसनका विषय अगाडि आउँछन् । मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूले राजनीतिकरण तथा कमिसनलाई मुख्य केन्द्र मान्दै आएको देखिन्छ । अर्को, महालेखाले वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने विवरणमा मन्त्रीहरूले बेवास्ता गर्ने, सचिवहरूले समयमा बजेट निकासा नदिने, टेण्डर नगरिदिने, काम सुरु भएका योजनाको अनुगमन नगर्ने, गर्नैपर्ने र गर्न सकिने कार्यको पनि सानो निहुँ झिकेर अख्तियारको डर देखाई योजनाका फाइल अगाडि नबढाउने गरिँदै आएको उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

यी कुरामा सुधार हुनुपर्ने सुझाव पनि दिने गरेको देखिन्छ । माथिका प्रश्नहरू यिनै कुरामा ठोक्किन्छन् । यी कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुधार गर्न थालियो भने समग्र कर्मचारीतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । होइन राजनीतिकरणलाई उस्तै राख्ने, मन्त्रीहरूको आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने अवस्थामा बेवास्ता र तिनै कुरालाई बलियो बनाउन लागिपर्ने सचिवहरूको कार्य व्यवहारमा सुधार नआए यो प्रस्ताव सरकारले यति काम गर्यो भनेर प्रचार गर्न त काम देला तर उपलब्धि शून्य हुने छ । 

पछिल्लो समय सके आयोजना नै सुरु नहुने, भइहाले पनि लथालिङ्ग हुने, लागत बढ्ने, गुणस्तर कम हुने आम अवस्था देखिएको छ ।  जसले समयमा काम गर्दैन त्यही व्यक्तिका कम्पनीलाई छान्ने प्रवृत्ति छ । यसको कारण देशमा बढ्दै गएको दलाली करण र कमिसन मुख्य कारक देखिएको छ । कमजोर तथा काम नगर्ने कम्पनीले आयोजनाको ठेक्का त्यत्तिकै प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

माथिल्लो तहको राजनीतिक संरक्षण नभई त्यस्ता कम्पनीले ठेक्का पाउन सक्दैनन् । काम सुरु गर्न ढिलाइ गर्ने, काम सुरु गरेपछि पनि लथालिंग पारिरहने, अझ समयमा काम नगर्ने लागत बढाउने काम राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारी क्षेत्रको साँठगाँठमै हुने गरेको छ । गुणस्तरमा कमजोर बनाउने हिम्मत पनि यिनै दुई क्षेत्रको मिलेमतोमै हुने गरेको छ । यस्ता कार्य नेपाली ठेकेदार वा विदेशी ठेकेदार दुवैले गरेको देखिन्छ । हुन त दुवै क्षेत्रमा दलाली गर्ने समूह उही हुनाले पनि त्यस्तो भएको हो । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै काम गर्ने हो भने यी कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुपर्छ । यी कुरालाई बेवास्ता गरेर जस्तो संरचनात्मक परिवर्तन गर्न खोजे पनि उपलब्धि शून्य नै हुने निश्चित छ ।