देशको गरिबी निवारण गर्न लघुवित्त चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेर सरकारले नीति बनाउनुपर्छः कोइराला

२४ माघ, विराटनगर । नेपाली कांग्रेस वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले गरिबी निवारणमा देशमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाको भूमिका र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सरकारले आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न पर्ने बताएका छन् । उनले लघु वित्तले दिने सेवालाई सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पुरस्कार र दण्डका नीति कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

विभिन्न आठ वित्तीय संस्थाले विराटनगरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा डा. कोइरालाले ‘लघुवित्त यो देशमा चाहिन्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । लघुवित्त ६० लाख महिलासँग जोडिएको भन्दै यो देशका लागि आवश्यक भएको कोइरालाले बताए ।

आज लघुवित्तका कारण ६० लाख मानिस आर्थिक सहजीकरण पाएका छन् । बैंकमा पहुँच नपुगेका गरिब तथा विपन्नको पहुँच लघुवित्तमा रहेको बताउँदै उनले कमीकमजोरी भए सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । यसका सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘गरिब भन्दा गरिब व्यक्तिले यसमा पहुँच पाउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
 
कार्यक्रममा मोरङ क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद योगेन्द्र मण्डलले विपन्न नागरिकको घरसम्म पुगेर काम गरिरहेको लघुवित्तलाई एउटा समूहले गलत सावित गर्न खोजिरहेको बताए । कोशी प्रदेश सांसद गयानन्द मण्डलले लघुवित्तलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कम ब्याजदरमा ऋण दिएर ग्राहक सदस्यलाई कम व्याजमा लगानी गर्ने बनाउनुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा प्रदेश सांसद ललिताकुमारी चौधरीले लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा महिला सशक्तीकरणसँगै स्वरोजगार पनि बनाएको बताइन् । लघुवित्तको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवासँगै महिला सशक्तीकरण पनि गरेको बताए । लघुवित्तले प्रवाह गरेको सानो–सानो ऋणको सदुपयोग गर्नेहरूले आर्थिक प्रगति गरेको उनले बताए ।

जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजयकुमार मण्डलले बजारमा फैलिएको ऋण मिनाहाको हल्लाले लघुवित्त संस्थाहरू प्रभावित भएको बताए । राज्यले ऋण मिनाहाको हल्लालाई चिर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सरकार अहिले ऋण मिनाहा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन सबैलाई थाहा छ, सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको निष्कर्ष पनि सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ ।