राष्ट्र बैंकको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अदालतले कस्तो देला आदेश ?

१४ फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत भ्रष्टाचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । 

राष्ट्र बैकका गभर्नर, दुई डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकले नीतिगत भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सुविधा लिएको भन्दै सोको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । 
 
अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति, गभर्नर, डेपुटी गभर्नरहरू र कार्यकारी निर्देशकहरूलाई विपक्षी बनाइएको निवेदन पत्रमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने भन्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न फागुन १४ गते निवेदक र विपक्षीलाई अदालतले झिकाएको  थियो । 

अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेको निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

सो कार्यविधि खारेजीका लागि दायर निवेदन पत्रमा आन्तरिक आदेशसहित परमादेश लगायतका आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउन माग गरिएको छ ।