दूरसञ्चार ऐनमा प्रधानमन्त्रीको स्वार्थ, सरकारी स्वामित्वमा आउन रोकेर एनसेलबाट लाभ लिने खेल

२१, चैत, काठमाडौं । संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रधानमन्त्री केन्द्रित स्वार्थ हावी भएको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको आन्तरिक बजारलाई प्रभावित बनाउने गरी निजी क्षेत्रका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई करमा अवसर दिएर बजारमा टेलिकमलाई रोक्नेतर्फ एनेको मस्यौदा लक्षित छ । अहिले बजारमा आउन खोजेका निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका हकमा ठूलै आर्थिक चलखेलको रणनीति बनाइएको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यसअघिको ऐन अनुसार निजी स्वामित्वबाट सरकारी स्वामित्वमा हस्तारन्तरण हुने अवधि पुरा हुन लागेको एनसेललाई यो प्रक्रियाबाट रोकेर उसलाई निजी क्षेत्रकै रुपमा काम गर्न दिने र उसले गर्ने करछली लगायतका विभिन्न आयमूलक स्रोतहरूबाट निरन्तर लाभ दिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । अहिले पनि टेलिकमले ल्याएकाे नयाँ प्रविधिलाई प्रभाव पार्न एनसेललाई सरकारी र राजनीतिक तहबाट सहयोग भइरहेको अवस्थामा ऐनले समेत सरकारी स्वामित्वमा आउन बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

एनसेलले यसअघि गरेका ठूला कर छली प्रकरणको अनियमितामा पनि राजनीतिक दलहरुले राम्रै लाभ लिएको रहस्य बाहिर आएको थियो । अहिले पुरानो ऐन अनुसार ६ वर्षपछि नेपाली जनातको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई सरकारले नै कानुन बनाएर अनन्तकालसम्म लम्ब्याउने प्रयास गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वार्थ हावी भएको बताइएको छ । एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा आउनबाट रोक्दा उसले सरकारी कम्पनीको बजारलाई प्रभावित बाउनुका साथै सरकारले उठाउने विभिन्न करका दायरालाई पनि प्रभावित बनाउने छ ।

अरबौंको कारोबार गर्ने एनसेल सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन राम्रै रकम खर्च गर्ने आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ । सो ऐनले २५ वर्षमा नेपाली जनताको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई अनन्तकालसम्म सञ्चालन गर्न दिने प्रावधान राखेर तयार मस्यौदा संसदमा पठाइन लागिएको छ । सरकारले दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनको अधिकतम अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको हाे । दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । एनसेलले यो अवधि पुरा गरेर सरकारी स्वामित्वमा आउन अब ६ वर्ष मात्र बाँकी छ । नयाँ ऐनमा सुरुमा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र दिने र त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गरी २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान बनाउन लागिएको छ । यो प्रावधान लागु हुँदा एनसलेको पनि समय बढेर जानेछ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गर्दै नयाँ विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति मन्त्रिपरिषदले दिइसकेको छ ।

५० प्रतिशत बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ भन्ने व्यवस्था नयांँ ऐन अनुसार लागू गराउँदा एनसेल कम्पनीलाई थप चलखेलको समय मिल्नेछ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिने भन्ने ठाउँमा सुरुबाट लागु हुने बनाइन लागेको बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार ११ अर्ब ५७ करोड राजश्व छली गरेकाे एनसेलका साझेदार सतिशलाल आचार्य र उनको समूहलाई थप सहयोग पुयाउने गरी सो मस्यौदा आएको हो । सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्रीको फोटो झुण्ड्याउन मात्र बनेको होइन भन्दै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखे पनि उनको व्यवहार भने नीति बनाएरै एनसेल लगायतका निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई राज्यबाट उन्मुक्ति दिने रहेको देखिएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारबाट अर्बै रुपैयाँ कमाएर राज्यलाई टाट पल्टाउने नियतले दूरसञ्चार ऐन नै संशोधन गर्न लागिएबाटै यो प्रष्ट भएको छ । विगतमा एनसेल लाभकर छलीमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संलग्नता स्पष्ट भइसकेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्मार्टसेल काण्डमा मुछिएका छन् । दुरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका यो विधेयक पास भएको खण्डमा राज्यले ३० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने छ भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले केही करोड रुपैयाँ चन्दावापत प्राप्त गर्नेछन् । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेत यति ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डमा रहस्यमय तरिकाले मौन बसेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बिधेयक बनाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

माफियाहरूको स्वार्थमा पुरानो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । नयाँ ऐनमा एनसेललाई पनि एकीकृत कारोबारको अनुमति दिने र स्मार्ट सेलसँग मर्ज गराएर उसको लाइसेन्स अवधि लम्बाउन खोजिएको छ । जबकी, एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि २०८५ को भदौ १५मा समाप्त हुँदैछ । त्यसपछि सो कम्पनी स्वतः सरकारको हुने अहिलेको ऐनमा उल्लेख छ । तर, सतिशलाल आचार्यले सबै दलका नेतालाई आर्थिक प्रभावमा पारेपछि अहिले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित हुँदा पनि सरकार मौन बसेको छ ।

यस प्रक्रियालाई प्रभावकारी र कम्पनी मूताविक बनाउन समस्या भएपछि अहिले एनसेलले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिएर त्यसको खण्डन गर्न थालेको छ । यसमा सत्तारुढ मात्र होइन विपक्षी दलहरूसम्म सेटिङ मिलाइएपछि एनसेलले विज्ञापनमार्फत खण्डन गरेको स्रोतको दावी छ । यद्यपि उसले गरेको विज्ञापन समेत कानुन विपरित रहेको छ । प्रेस काउसिन्सलको आचारसंहिता विपरित रहेकाले त्यसको औचित्य नभएको र उसले गरेको खण्डनमा पनि कुन बुँदामार्फत सो प्रावधान छैन भनेर भन्न सकेको छैन ।

समाचार स्रोतकाअनुसार सतिशलाल आचार्य र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । पछिल्लोपटक सिंगापुरमा उपचार गर्दा ओलीको सम्पूर्ण खर्च आचार्यले व्यहोरेकाे बताइन्छ । त्यस्तै सम्बन्ध आचार्य र प्रचण्डबीच पनि छ । स्राेतका अनुसार प्रचण्ड दस्तावेज लेख्ने बाहानामा आचार्यको सुनाकोठीस्थित बंगलामा पुग्थे र दुई तीन रात बिताउँथे । यो कुरा धेरैले बिर्सिएका छैनन् । त्यसैगरी प्रचण्डको आर्थिक व्यवस्थापन उनै आचार्यले गर्दै आएका थिए । आचार्यको स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि आचार्यले प्रचण्डसँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेको स्पष्ट छ ।

विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने हो । त्यहीँ प्रयोजनका लागि दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रस्ताव गरिएको हो । ऐन मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ ले एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट वञ्चित गरिदिएको छ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिन्छ । मस्यौदाको दफा २४ को उपदफा ३ मा भनिएबाट नै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो प्रकरण बाहिरिएपछि सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर एनसेलले नै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरी बिधेयकको बचाउमा उत्रिएको छ । मस्यौदाको २४ (४) को प्रावधान पनि एनसेलकै लागि राखिएको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘यसअघि जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभुत दुरसञ्चार सेवा र ग्रामिण दुरसञ्चार सेवाको अनुमति प्राप्त कम्पनीले यस दफा बमोजिमको एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि एक वर्षभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।’ यो प्रावधान एनसेलकै स्वार्थमा राखिएको हो । यसरी एकीकृत कारोबार गर्न दिने र स्मार्टसेलकै लाइसेन्स अवधिलाई मानेर उसको लाइसेन्स अवधि बढाउने चलखेल भइरहेको छ । सोही योजनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव बैकुन्ठ अर्याललाई हटाएर कृष्णबहादुर राउतलाई लगिएको छ ।

सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । यो विधेयकको विरोध गर्दा सञ्चार सचिव अर्याललाई रातारात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरी जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । एनसेलमा सतीशलाल आचार्यको लगानी रहेको सुनिभेराको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ भने बाँकी ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको टेलिकम कम्पनी आजियाटासँग छ ।

आचार्यले आफ्नो अधिकांश व्यापार श्रीमति भावनाका नामबाट सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एनसेलको साझेदार कम्पनी सुनिभेरा पनि भावनाकै नाममा छ । एनसेलको स्थानीय साझेदार कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि र स्थानीय टेलिकम क्षेत्रका माफियाहरूको संलग्नतामा विधेयक मस्यौदामा २५ वर्षे प्रावधान रहेको बुँदा हटाइएको हो । सरकारकै उच्च नेतृत्वको निर्देशनमा विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन तयार गरिएको हो । नेपाल सरकारले ६ वर्षपछि कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्वमा एनसेललाई ग्रहण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रघाती विधेयक तयार भएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो ।